Mohali News: ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2178999

Mohali News: ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Mohali News: ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

 

Mohali News: ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਕੁਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Guava Orchard Scam Update/ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਲੀਫ਼ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਚਿਪਕਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |

 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ED RAID: GMADA ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ  ਈ.ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:   Jalandhar Firing News: CIA ਟੀਮ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 4.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Trending news