7वां वेतन आयोग: लाखों कर्मचारियों को मिलेगा डबल तोहफा, DA के साथ बोनस का भी फायदा

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार बढ़ता जा रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार इसमें निराशा ही हाथ लगी है. लेकिन, इस बीच राज्यों ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देना शुरू कर दिया है. केंद्रीय कर्मचारियों से पहले उत्तर प्रदेश के लाख कर्मचारियों को लिए अब एक और बड़ी खुशखबरी है. राज्य की योगी सरकार अक्टूबर अंत तक 18 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए डियरनेस अलाउंस यानी DA के साथ बोनस भी मिलेगा. 

जी न्यूज डिजिटल ने अगस्त में ही उत्तर प्रदेश में DA के एलान से संबंधित खबर छापी थी. राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद उत्‍तर प्रदेश के प्रांतीय संप्रेक्षक आरके वर्मा ने कहा था कि यूपी में महंगाई भत्‍ता बढ़ाने का ऐलान दिवाली के आसपास यानि नवंबर 2018 में होने की संभावना है. यह जुलाई 2018 से लागू होगा. इसे 5% से बढ़ाकर 7% मई 2018 में किया गया था. यह 1 जनवरी 2018 से लागू है. 

अफसरों की ज्‍यादा बढ़ गई सैलरी
आरके वर्मा के मुताबिक, 7वां वेतन आयोग जब से राज्‍य में लागू हुआ है तब से निचले स्‍तर के कर्मचारियों के वेतन में 3 से 4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हई है. वहीं, मिडल स्‍तर के कर्मचारियों की 4 से 6 हजार रुपए तक सैलरी बढ़ी है. लेकिन, सबसे ज्‍यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो वह हैं लेवल 9 के ऊपर के अफसर, जिनके वेतन में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी हुई है. यानि इससे निचले स्‍तर और उच्‍च स्‍तर के अधिकारियों की सैलरी में अंतर काफी बढ़ गया है.

न्‍यूनतम वेतन 26 हजार करने की मांग
आरके वर्मा ने कहा कि कर्मचारी संघों की मांग न्‍यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार से 26 हजार किए जाए. इसके साथ ही एचआरए व अन्‍य भत्‍ते भी केंद्र के समान नहीं हैं. कर्मचारी संघ उन्‍हें भी समान करने की मांग कर रहे हैं. वर्मा ने कहा कि राज्‍य में समान वेतन भत्‍ता लागू किया जाना चाहिए. क्‍योंकि, जो कर्मचारी केंद्र में तैनात है उसका वेतन राज्‍य में तैनात समान कैडर के अधिकारी से कहीं ज्‍यादा है. यह वेतन विसंगति खत्‍म होनी चाहिए.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबा इंतजार
एक तरफ राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी में इजाफा कर रही हैं. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है. 15 अगस्त पर ऐलान नहीं होने की स्थिति में अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि दिवाली के आसपास उनके लिए बड़ा ऐलान हो सकता है. हालांकि, आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगता है कि इंतजार और लंबा होगा. क्योंकि, अधिसूचना जारी होने पर केंद्र सरकार कोई बड़ा ऐलान नहीं कर पाएगी. इसलिए अक्टूबर का ही महीना है जिसमें कोई खुशखबरी मिल सकती है.