कर्ज वसूली के लिए बैंक संगठन ने PM, FM से लगाई गुहार

नई दिल्ली : पुणे में हाई प्रोफाइल बैठक ‘ज्ञान संगम’ से पहले बैंक कर्मचारियों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है कि बैंकिग क्षेत्र में सुधार के समय बैंक के राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए और फंसे कर्ज की वसूली के लिये कड़े उपाय शुरू किये जाने चाहिए।

आल इंडिया बैंक आफिसर्स कान्फेडरेशन (एआईबीओसी) ने मोदी तथा वित्त मंत्री अरूण जेटली को लिखे पत्र में कहा है, ‘कोई भी सुधारात्मक उपाय इस रूप से हो जिससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लक्ष्यों को भी मजबूत किया जा सके।’ सरकार दो जनवरी से पुणे में बैंक प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक ‘ज्ञान संगम’ का आयोजन कर रही है। इसका समापन मोदी के संबोधन के साथ होगा।

एआईबीओसी ने स्पष्ट रूप से फंसे कर्ज में वृद्धि के मुद्दे को उठाया है और सुझाव दिया है कि जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने के मामले को आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए। जानबूझकर ऋण नहीं लौटाने वालों के लिये एक बारगी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यूनियन ने यह भी कहा कि सरकार फंसे कर्ज की वसूली के लिये फास्ट ट्रैक अदालत गठित करे और संक्षिप्त सुनवाई का प्रावधान करे।