अखिलेश बोले-'अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट, आम आदमी के मुंह पर तमाचा'

नई दिल्लीः मोदी सरकार के अंतिम पूर्णकालिक बजट को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाला बजट करार दिया है. अखिलेश यादव संसद में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद ट्वीट कर इस बजट को अमीरों की हिमायत करने वाला बजट बताया. अखिलेश ने कहा कि यह बजट आम लोगों के मुंह पर तमाचा है. आपको बता दें कि आज आम बजट में केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. इसके साथ ही रेल बजट के नाम पर सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है. 

1. अखिलेश यादव ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना
2. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बजट को 'विनाशकारी बजट' बताया
3. अखिलेश ने कहा, 'बीजेपी ने दिखा दिया कि वह अमीरों की पार्टी है'

अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, 'गरीब-किसान-मजदूर को निराशा; बेरोजगार युवाओं को हताशा; कारोबारियों, महिलाओं, नौकरीपेशा और आम लोगों के मुंह पर तमाचा. ये जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाली अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है. आख़िरी बजट में भी भाजपा ने दिखा दिया कि वो केवल अमीरों की हिमायती है. अब जनता जवाब देगी.'

गरीब-किसान-मजदूर को निराशा; बेरोजगार युवाओं को हताशा; कारोबारियों, महिलाओं, नौकरीपेशा और आम लोगों के मुँह पर तमाचा. ये जनता की परेशानियों की अनदेखी करने वाली अहंकारी सरकार का विनाशकारी बजट है. आख़िरी बजट में भी भाजपा ने दिखा दिया कि वो केवल अमीरों की हिमायती है. अब जनता जवाब देगी.

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) February 1, 2018

गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को पेश मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में उम्मीद के अनुरूप सामाजिक योजनाओं और स्वास्थ्य पर जोर दिया है. लेकिन नौकरी करने वालों को उदासी हाथ लगी है. मोदी सरकार ने आयकर के मौजूदा स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. एक हिसाब से कहें तो मध्यवर्ग की कीमत पर उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाओं पर करीब 14 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही है. किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम डेढ़ गुना मिलेगा. बजट में 8 करोड़ गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने घोषणा है. पीएम सुभाग्य योजना के तहत चार करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. इस स्कीम पर सरकार 16 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. 

देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं. बजट में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के वादे से किसानों की आय बढ़ेगी. कृषि बाजार में व्यापक निवेश की भी बात कही गई है. सिंचाई परियोजनाओं और कृषि से जुड़ी परियोजनाओं के लिए और भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है. इसमें 42 मेगा फूड पार्क बनाने के अलावा पट्टाधारी किसानों को भी लोन उपलब्ध कराने के लिए तंत्र बनाने, ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ देने की घोषणा है. बजट में 22 हजार हाटों को कृषि बाजार में तब्दील करने की भी घोषणा है. 

इसके साथ ही सरकार ने इस बजट में स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा है. वित्त मंत्री ने 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने की बात कही है. इसके तहत एक परिवार में 5 सदस्य के हिसाब से करीब 50 करोड़ लोगों के लिए एक साल में पांच लाख रुपये के इलाज के लिए बीमा दिया जाएगा. यह एक क्रांतिकारी कदम है. अमेरिका में 'ओबामा केयर' की तरह शुरू इस योजना को मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)