पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है: अमित शाह
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पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है: अमित शाह

अमित शाह ने ट्वीट किया,‘मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम 2 .5 रुपए कम करने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं.’ 

अमित शाह ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की देश की जनता के हितों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शता है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा गुरूवार को पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की घोषणा की सराहना करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह निर्णय मोदी सरकार की देश की जनता के हितों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है.

अमित शाह ने ट्वीट किया,‘मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम 2 .5 रुपए कम करने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं.’ उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की देश की जनता के हितों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शता है.

इससे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 .50 रूपये की कमी करने का फैसला किया और राज्यों से वैट के रूप में 2 .50 रूपये कम करने का आग्रह किया है, यह सरकार का संवेदनशील निर्णय है. 

उन्होंने कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटे को 3 .3 प्रतिशत बनाये रखने की बात कही है. इस प्रकार से यह न केवल संवेदनशील निर्णय है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से बुद्धिमतापूर्ण फैसला है जिसमें आर्थिक आंकड़ों पर कोई असर नहीं पड़े, इसका ध्यान रखा गया है . 

बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए आयल बांड का इस्तेमाल किया जाता था और एक प्रकार से हमारे संपत्ति को गिरवी रखा जाता था. इस तरह से करीब 1 .5 लाख करोड़ रूपये का आयल बांड जारी किया गया. इस पैसे को चुकाने का काम मोदी सरकार ने किया . उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आम जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं उसके लिए बीजेपी केंद्र सरकार का धन्यवाद करती है .

उल्लेखनीय है कि सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में एक व्यवस्था के तहत 2 .50 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की. इसमें 1 .50 रुपये उत्पाद शुल्क में की गई कटौती से कम हुए हैं, जबकि एक रुपये प्रति लीटर का बोझ पेट्रोलियम का खुदरा काम करने वाली सरकारी कंपनियां वहन करेंगी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क में कटौती से केंद्र सरकार को करीब 10,500 करोड़ रुपये के कर राजस्व का नुकसान होगा.  जेटली ने राज्य सरकारों से भी इसी अनुपात में बिक्री कर या वैट में कटौती करने का आग्रह किया.

(इनपुट - भाषा)

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