Apple की टैक्स और शुल्क छूट की मांग पर सरकार तलाश रही रास्ता

नयी दिल्ली: सरकार आईफोन बनाने वाली एपल की देश में कारखाना लगाने के लिये कर एवं शुल्क छूट की मांग के संदर्भ में कुछ विकल्पों पर काम कर रही है. हालांकि वित्त मंत्रालय ने प्रथम दृष्ट्या अमेरिका की दिग्गज कंपनी की मांग को खारिज कर दिया लेकिन कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारियों ने इस मुद्दे पर विचार के लिये अंतर-मंत्रालयी समूह ने हाल ही में मुलाकात की. 

सूत्रों ने कहा कि समूह ने कंपनी की मांग पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि सरकार इसका रास्ता तलाश रही है ताकि अमेरिकी कंपनी के समर्थन में कुछ उपाय किये जा सके.

उसने यह भी कहा कि कंपनी छूट की मांग कर रही है क्योंकि कंपनी स्थानीय बाजारों से कल-पुजरें की खरीद नहीं करना चाहती है और वह इसके लिये अपनी आपूर्ति श्रृंखला लाना चाहती है। कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र से खरीदे जाने उत्पादों के मामले में भी शुल्क छूट की मांग कर रही है.

फिलहाल सेज से वस्तुओं के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगता लेकिन वहां उत्पादित वस्तु का घरेलू बाजार में बेचने पर आयात शुल्क लगता है. ऐसी संभावना है कि सरकार उनकी मांग को मान ले क्योंकि कई घरेलू कंपनियां भी ऐसी ही चीजें मांग रही हैं.

वहीं दूसरी तरफ एपल द्वारा कुछ अन्य शुल्क छूट की जो मांग की जा रही है, उसे भारत को पूरा करना मुश्किल है क्योंकि भारत धीरे-धीरे स्मार्टफोन का एक विनिर्माण केंद्र बन रहा है.

देश में किसी कंपनी को कोई प्रोत्साहन या छूट दिये बिना एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बन रही है. साथ ही किसी घरेलू या अन्य विदेशी विनिर्माताओं ने अबतक इस तरह की मांग नहीं की है. इस बात को लेकर भ्रम है कि अगर सरकार एपल को समर्थन देती है तो इससे मजबूत आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकता है. सूत्रों ने कहा, ‘इसीलिए सरकार को संतुलन बनाना है।’