PNB फ्रॉड : RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर से पूछताछ, खुल सकते हैं कई राज
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PNB फ्रॉड : RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर से पूछताछ, खुल सकते हैं कई राज

सीबीआई ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाला बैंक धोखाधड़ी मामला तथा पिछली संपग्र सरकार द्वारा सोना आयात नीति में ढील दिए जाने के सिलसिले में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान से शुक्रवार को पूछताछ की.

PNB फ्रॉड : RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर से पूछताछ, खुल सकते हैं कई राज

नई दिल्ली : सीबीआई ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाला बैंक धोखाधड़ी मामला तथा पिछली संपग्र सरकार द्वारा सोना आयात नीति में ढील दिए जाने के सिलसिले में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान से शुक्रवार को पूछताछ की. सूत्रों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि खान से संप्रग सरकार की 20:80 सोना आयात योजना के बारे में पूछताछ की गई जिसकी मंजूरी तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आम चुनाव की मतगणना से महज तीन दिन पहले 13 मई 2014 को दी थी.

  1. सोना आयात नीति में ढील दिए जाने पर भी पूछताछ की
  2. मतगणना से महज तीन दिन पहले इस नीति को दी थी मंजूरी
  3. निजी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति बनाने का शक

चार अधिकारियों से गुरुवार को पूछताछ की
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके करीबी रिश्तेदार मेहुल चोकसी की संलिप्तता वाले 13,000 करोड़ रुपये के कथित पीएनबी धोखाधड़ी की जांच कर रही है. इससे पहले सीबीआई ने 2014 में सोना आयात नियमों में ढील के संदर्भ में आरबीआई के चार वरिष्ठ अधिकारियों से गुरुवार को पूछताछ की थी. उस समय यूपीएस सरकार सत्ता में थी और पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे. कहा जा रहा है कि निजी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इन नियमों में ढील दी गई थी.

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20:80 स्वर्ण आयात योजना के बारे में पूछा
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने गुरुवार को रिजर्व बैंक के तीन मुख्य महाप्रबंधकों तथा एक महाप्रबंधक से पूछताछ की. चारों अधिकारियों से यूपीए सरकार की 20:80 स्वर्ण आयात योजना के बारे में पूछताछ की. इस योजना को चिदंबरम ने आम चुनावों के लिए वोटों की गिनती से तीन दिन पहले 13 मई, 2014 को मंजूरी दी थी. उसके बाद भाजपा की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार सत्ता में आई थी.

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राजग सरकार ने घोषणा की थी कि वह सोना आयात नियमों में ढील देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. उसके चार सप्ताह बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की है. एक बयान में सरकार ने कहा है कि संप्रग सरकार की 20:80 योजना की वजह से 13 ट्रेडिंग कंपनियों को छह महीने में 4,500 करोड़ रुपये का अप्रत्याशित लाभ हुआ. भाजपा ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने 20:80 स्वर्ण आयात योजना के जरिये नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का फायदा पहुंचाया था.

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