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नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय नये कालाधन कानून के मुद्दे पर आज परिचर्चा में भाग लेगा। इसमें राजस्व सचिव शक्तिकांत दास तथा सीबीडीटी चेयरपर्सन अनीता कपूर कानून से जुड़े सवालों का जवाब देंगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस परिचर्चा के आयोजन की व्यवस्था की है। यह मंगलवार शाम 7 बजे यूट्यूब पर उपलब्ध होगा और ट्विटर इस्तेमाल करने वाले सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर पर ‘हैस्टैग आस्क जीओवीटी ऑन ब्लैकमनी लॉ’ पर सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। सरकार ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्ति) एवं कर अधिरोपण कानून 2015 बनाया है। इसका मकसद विदेशों में रखी बेहिसाब संपत्ति की समस्या से निपटना है।
इस कानून के तहत सीबीडीटी पहले ही नियम बना चुका है। कानून के तहत सरकार ने 90 दिन की अनुपालन खिड़की भी उपलब्ध कराई है। यह 30 सितंबर तक उपलब्ध है। इस दौरान विदेशों में बिना हिसाब किताब वाली संपत्ति की घोषणा की जा सकती है जिसपर 60 प्रतिशत की दर से कर एवं जुर्माना देना होगा। इस अवधि के बीत जाने के बाद कानून के सख्त नियम लागू हो जायेंगे जिसमें 120 प्रतिशत तक कर एवं जुर्माना और 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है।