नीतीश कैैबिनेट का दिवाली गिफ्ट, राज्यकर्मियों-पेंशनभोगियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता

पटना: बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को बुधवार (18 अक्टूबर) को मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों अथवा पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जुलाई से 4 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा राहत दिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.

1. एक जुलाई से 4% के स्थान पर 5% महंगाई भत्ता दिए जाने को मंजूरी दी गई है.
2. कैबिनेट ने राज्य में सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना को भी मंजूरी प्रदान की.
3. कैबिनेट ने कुल 40 प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें मंजूरी प्रदान की.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने षष्ठम केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों अथवा पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जुलाई के प्रभाव से 136 प्रतिशत के स्थान पर 139 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा राहत दिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.

महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पांचवे केंद्रीय वेतन अयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों अथवा पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जुलाई के प्रभाव से 264 प्रतिशत के स्थान पर 268 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा राहत दिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रखंड स्तर पर प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का गठन एवं जिला स्तर पर कुछ जिलों को मिलाकर सहकारी संघ एवं राज्य स्तर पर फेडरेशन होगा.

ब्रजेश ने बताया कि प्रथम चरण में पांच जिलों पटना, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली और समस्तीपुर को मिलाकर सब्जी संग्रहण वितरण सहकारी संघ का गठन ​किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार वित्त नियामवली 1950 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत निविदा में भाग लेने पर निविदा प्रक्रिया की विहित अहर्ता शर्तों एवं विशिष्टियों को पूरी करने वाली महिला एवं महिला समूहों अथवा स्वयं सहायता समूहों को अन्य डाककर्ता के समतूल्य उनकी बोली होने की स्थिति में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बुधवार (18 अक्टूबर) को कुल 40 प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें मंजूरी प्रदान की.