जानें पांच अहम बातें, जो पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से कही
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जानें पांच अहम बातें, जो पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से कही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (25 जून) को वॉशिंगटन में अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों से भारत में निवेश करने का आहवान किया. मोदी विलार्ड होटल में रुके हैं और उन्होंने यह बैठक इसी होटल में की. मोदी ने उनकी सरकार के पिछले तीन साल में उठाये गये और निकट भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सभी को जानकारी दी.

अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो सौजन्य : नरेंद्र मोदी/ट्विटर)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (25 जून) को वॉशिंगटन में अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों से भारत में निवेश करने का आहवान किया. मोदी विलार्ड होटल में रुके हैं और उन्होंने यह बैठक इसी होटल में की. मोदी ने उनकी सरकार के पिछले तीन साल में उठाये गये और निकट भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सभी को जानकारी दी.

इस बैठक में एपल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, सिस्को के जॉन चैंबर्स और अमेजन के जेफ बेजोस मौजूद थे. अन्य कंपनी प्रमुखों में एडोब के शांतनु नारायण, मास्टर कार्ड के अजय बंगा, इमरसन के डेविड फार, डेलॉइट ग्लोबल के डो मैक मिलन और पुनीत रंजन तथा अमेरिका-भारत व्यपार परिषद (यूएसआईबीसी) के अध्यक्ष मुकेश अघी भी मौजूद थे.

पढ़ें पीएम मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से क्या कहा... 

* मोदी ने कहा, 'भारत एक कारोबार हितैषी देश के रूप में उभर रहा है.' मोदी ने देश में अगले महीने से लागू होने जा रही माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को भी कारोबार सुगमता के लिए परिवर्तन लाने वाला बताया.

* प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है. भारत सरकार ने 7000 सुधार अकेले कारोबार सुगमता और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के लिए किए हैं.' 

* मोदी ने कंपनी प्रमुखों से कहा, 'भारत की वृद्धि उसके और अमेरिका दोनों के लिए फायदेमंद हैं. अमेरिकी कंपनियों के सामने इसमें योगदान देने का एक महान अवसर है.'

* मोदी ने कहा, 'जीएसटी को लागू किये जाने का ऐतिहासिक फैसला अमेरिका के बिजनेस स्कूलों में अध्ययन का विषय हो सकता है.' 

* मोदी ने कहा, 'विदेशी निवेशक भी पूरे भारत में इस एकसमान कर प्रणाली जीएसटी के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लागू होने के साथ ही देश में मौजूद केंद्र और राज्यों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला अलग-अलग कर समाप्त हो जाएगा.'

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