भारत लौटना चाहता है भगोड़ा विजय माल्या, लंदन में सता रहा है नया 'डर': सूत्र

नई दिल्ली: करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज मामले में मुख्य आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या भारत आने को बेताब है. सूत्रों के मुताबिक, विजय माल्या ने इस संबंध में पिछले दो महीनों से वो जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत दे रहा है. जांच एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि भारत में विजय माल्या की व्यापक संपत्ति है, जिसे जांच एजेंसियों ने अटैच कर रखा है. ऐसे में विजय माल्या इन संपत्तियों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहा है. उसे डर है कि नया भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के तहत उसकी संपत्ति हाथ से न निकल जाए. हालांकि, अभी तक विजय माल्या ने भारत सरकार के प्रत्यर्पण के प्रयासों का विरोध किया है.

लंदन कोर्ट में है प्रत्यपर्ण का केस
विजय मल्या ने लंदन कोर्ट में बीते दिनों ये दलील दी थी कि आर्थर रोड जेल में रोशनी नहीं आती और वहां कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है. दरअसल, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान लंदन की अदालत ने भारत से उस जेल का एक वीडियो भी देने को कहा था, जहां प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखने की योजना है.

नया कानून है विजय माल्या के लौटने की वजह
विजय माल्या लगातार दो महीने से इशारा दे रहा है कि वह भारत आना चाहता है. उसने दो बार जांच एजेंसियों को इशारा भी दिया है कि वह भारत आने को तैयार है. वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, माल्या की इस बेताबी की वजह है नया कानून, जिसके तहत एक बार आर्थिक अपराधी घोषित होने और उसकी संपत्ति अटैच होने के बाद उसे दोबारा नहीं छुड़ाया जा सकेगा. यही वजह है कि विजय माल्या को अपनी संपत्ति पूरी तरह जब्त होने का खतरा है. 

नया कानून से वसूल होगा पैसा
विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने को लेकर मुंबई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है. सोमवार को मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन सितंबर की तारीख तय की गई है. दरअसल, 9,000 करोड़ रुपए के बैंक लोन को विजय माल्या ने नहीं चुकाया है. इस मामले में कुछ और लोगों ने खुद को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है, जिसके मद्देनजर अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है.

माल्या के वकील ने मांगे और दस्तावेज
अधिकारियों के मुताबिक, माल्या के परिवार के एक सदस्य सहित 5 लोगों ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से नए कानून के तहत उद्योगपति को आर्थिक भगोड़ा घोषित कराने के संबंध में और दस्तावेज मांगे हैं. यही वजह है कि कोर्ट ने सुनवाई अगले सप्ताह टाल दी थी. विशेष अदालत के न्यायाधीश एम. एस. आजमी के आदेश के अनुसार, मुकदमे की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी. सोमवार को माल्या के वकील ने भी कुछ और दस्तोवज की मांग की है.

30 जून को एक नोटिस जारी कर कोर्ट ने माल्या को 27 अगस्त को पेश होने के लिए कहा था. ईडी की मांग पर यह नोटिस जारी किया गया था. ईडी ने कोर्ट से माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति तुरंत जब्त करने की भी मंजूरी मांगी है. इससे पहले कोर्ट ने माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.