बिहार को बड़े पैमाने पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी सरकार: जेटली

कैलिफोर्निया : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार को बड़े पैमाने करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करते हुए आज कहा कि सरकार अगले कुछ हफ्तों में इस संसाधन संपन्न राज्य की मदद के लिए विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की घोषणा कर सकती है।

जेटली ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ‘भारत के आर्थिक भविष्य’ विषय पर संबोधन के मौके पर कहा, बिहार अपार संभावनाओं वाला राज्य है। इस राज्य में बहुत कम उद्योग हैं। यहां अपार मानव संसाधन है। यहां कृषि है। इसलिए देश के न्यायोचित विकास के लिए बिहार की मदद करना जरूरी है। उन्होंने कहा, भारत सरकार बिहार को बड़े पैमाने पर हर संभव मदद करेगी। एक भारतीय-अमेरिकी, रमेश यादव द्वारा पूछे गए सवाल पर जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर काम कर रही है।

जेटली ने इस बात से इनकार किया कि यह चुनाव पूर्व पैकेज है और कहा कि यह राज्य के चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री की बिहार पर टिप्पणी उनकी प्रस्तुति का हिस्सा नहीं थी जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों पर काफी समय दिया।

यादव के यह पूछने पर कि आपकी सरकार ने बिहार के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई है?, जेटली ने कहा बिहार के पास दो बड़े संसाधन हैं। एक है जल जिसकी वजह से कृषि की स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरा है मानव संसाधन। बिहार में अपार मानव संसाधन है। दरअसल पहली पीढ़ी के प्रवासी जो काफी देशों में गए, वे बिहार से थे।

जेटली ने बिना ब्योरा दिए कहा, हम बिहार की मदद करने की दिशा में तैयारी कर रहा हैं। यदि आप कुछ हफ्ते इंतजार करें तो आपको बिहार के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने कहा, बिहार को बुनियादी ढांचे की जरूरत है। वहां सड़क की जरूरत है। यहां दो हवाईअड्डे हैं, बोध गया और पटना में। दोनों बेहद बुरी स्थिति में हैं। यह धार्मिक पर्यटन समेत पर्यटन क्षेत्र का दोहन नहीं कर पाया है। यहां के विश्वविद्यालयों को भारी मदद की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार फिलहाल बिहार को मदद करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर काम कर रही है।

जेटली ने कहा, हमारी एक नीति है कि जब हम किसी राज्य की मदद करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि वहां किसकी सत्ता है। दरअसल यदि किसी राज्य को कुछ मदद की जरूरत है तो हमें जरूर करनी चाहिए। मसलन, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल को कोयला नीलामी से मिली राशि संबंधित राज्यों को सौंपने की नीति से फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि पूर्वी भारत के राज्य अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। इसलिए उन्हें हम सबकी ओर से ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए। जेटली ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर उन्होंने बिहार के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं और इन्हें सरकार के विभिन्न विभागों में भेजा गया है।