तीन तलाक : मोदी सरकार के अध्यादेश पर JDU ने कहा- सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत

आरसीपी सिंह ने कहा कि अगर इस मुद्दे पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है, तो पार्टी की ओर से अपनी राय रखी जाएगी.

पटना : मोदी सरकार आज (बुधवार को) तीन तलाक के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है. कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई. यह 6 महीने तक लागू रहेगा. इसी बीच इसे संसद में पारित कराना होगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे पारित कराने की कोशिश कर सकती है. 

तीन तलाक मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट के अध्यादेश पास करने पर सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर समाज को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अभी कैबिनेट से अध्यादेश आया है. अगर इस मुद्दे पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है, तो पार्टी की ओर से अपनी राय रखी जाएगी.

इससे पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में बिल पास न होने के कारण सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 से 13 सितंबर 2018 तक 4330 के मामले दर्ज किए हैं और इस पर कार्रवाई कर रही है.

रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के कारण पार्टी ने राज्यसभा में बिल को पास नहीं होने दिया. उन्होंने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष से सवाल करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने आखिरकार तीन तलाक के मुद्दे पर चुप क्यों रहीं? उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ने कई बार कांग्रेस को तीन तलाक पर मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रही. 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने कहा था कि वह इस पर विधेयक लेकर आए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने विधेयक तो बनाया, लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान इसे लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में लंबित है. विपक्ष इसमें कुछ संशोधन चाहता था.