चुनाव आयोग ने राजद की ओर से ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने पर पार्टी की मान्यता निलंबित करने की चेतावनी दी है.
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8 "आरजेडी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने पर चुनाव आयोग ने पार्टी को कड़ा नोटिस जारी किया है")
नई दिल्ली : आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव के लिए चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए पार्टी की मान्यता निलंबित करने की चेतावनी दी है. दरअसल, आरजेडी ने वर्ष 2014-15 की पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा नहीं की है.
चुनाव आयोग द्वारा 13 अप्रैल को इस मामले में जारी नोटिस के मुताबिक राजद की ओर से अगले महीने के शुरु तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने पर पार्टी की मान्यता निलंबित करने की चेतावनी दी गई है. नियमानुसार प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए हर साल 31 अक्तूबर तक पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है. आयोग द्वारा पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नाम जारी नोटिस में कहा गया है कि राजद ने साल 2014-15 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट अब तक नहीं दी है. इसकी अंतिम तिथि 31 अक्तूबर 2015 थी.
इस अधार पर आयोग ने आरजेडी प्रमुख को जारी कारण बताओ नोटिस में कहा है कि क्यों ना उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के पेराग्राफ 16-ए के तहत कार्रवाई की जाए. इसके उल्लंघन में आयोग किसी भी मान्यता प्राप्त दल की मान्यता को निलंबित करने के लिये अधिकार सम्पन्न है.
उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी राजनीतिक दलों को तय समयसीमा के भीतर चुनाव आयोग को अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है। देश में सात राष्ट्रीय दलों सहित 49 राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं.
घटाई गई सुरक्षा
बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास की सुरक्षा कम कर दी थी. इस मुद्दे पर पुलिस का कहना है कि लालू यादव के परिवार की सुरक्षा न बढ़ाई गई है और न घटाई गई है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि राबड़ी आवास पर तैनात बिहार सैन्य बल के कमांडो को वापस मुख्यालय बुला लिया गया है. इससे नाराज तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव और राबड़ी देवी ने अंगरक्षक की सेवाएं लेने से इंकार कर दिया और बुधवार की सुबह आए सुरक्षागार्ड को वापस लौटा दिया गया.
(इनपुट भाषा से)
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