रघुवर दास की घोषणा, झारखंड में विस्थापितों को मालिकाना हक देगी राज्य सरकार

कुमार चंदन/रांचीः राजधानी रांची से निकट हटिया में विस्थापित संघर्ष मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने भाग लिया. रघुवर दास ने कहा कि राज्य को बसाने में विस्थापित परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. झारखंड राज्य को विस्थापन विरासत में मिली थी. वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही सरकार का यह लक्ष्य रहा है कि पहले पुनर्स्थापन फिर विस्थापन. राज्य में जितने भी विस्थापित परिवार हैं उन्हें पक्के मकान बनाकर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है. 

उन्होंन कहा कि नवनिर्मित विधानसभा परिसर के आसपास क्षेत्र में जितने भी गरीब परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं उन्हें किसी एक स्थान पर कॉलोनी बनाकर प्रति परिवार को 2 रूम, किचन, शौचालय वाला एक यूनिट सरकार द्वारा दिया जाएगा. आदर्श कॉलोनी के तर्ज पर विकसित होने वाले कॉलोनी में मैरिज हॉल, पार्क इत्यादि की भी सुविधा रहेगी. गरीब परिवार के लोगों को घर के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो इसके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा आपके जमीन पर ही बना है आपने विस्थापित होकर जमीन दिया है. आप सभी विस्थापितों का सर्वांगीण विकास हो यह सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने विस्थापित परिवार के लोगों से यह अनुरोध किया कि वे अपने बच्चे बच्चियों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित अवश्य करें. आप अपने बच्चे बच्चियों का एक लिस्ट तैयार करें, राज्य सरकार उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्किल्ड करेगी.

राज्य सरकार कौशल विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की बड़ी राशि बजट में रखी है ताकि राज्य के युवा प्रशिक्षित होकर झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों और शहरों में नौकरी पा सके. उन्होंने कहा कि राज्य में अभी बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं. टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं. हाल के दिनों में रांची के नामकुम में एक टैक्सटाइल इंडस्ट्री का उद्घाटन भी हुआ है जहां पर एक हजार युवक-युवतियों को नौकरी मिली है.

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं के सम्मान में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हो इसके लिए सखी मंडलों को बैंक से ऋण मुहैया कराकर कई प्रकार के विभिन्न रोजगार से जोड़ा गया है. देश में झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री मात्र ₹1 में कराई जा रही है. राज्य की 1 लाख 20 हजार महिलाओं ने अब तक इसका लाभ लिया है और अपने संपत्ति की मालकिन बनी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों के उन्नयन के प्रति समर्पित सरकार है. उन्होंने कहा कि मैं भी एक गरीब परिवार से ही आया हूं. इस गरीब परिवार के लड़के को आप सबों ने राज्य का मुख्य सेवक बनने का मौका दिया है. मैं आप सबों को यह विश्वास दिलाता हूं कि वर्ष 2019 गरीबी उन्मूलन का वर्ष होगा. गांव गरीब और किसान समृद्ध होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2022 तक सभी गरीब बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है परंतु राज्य कि वर्तमान सरकार का लक्ष्य है कि 2020 तक ही हम राज्य के सभी गरीब बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराएं.

इस अवसर पर विधायक श्री राम कुमार पाहन, हटिया विस्थापित परिवार समिति के अध्यक्ष श्री पंकज शाहदेव, उपाध्यक्ष श्री कलाम आजाद, उपाध्यक्ष श्री मेघनाथ महत्व, संरक्षक श्री करमा उरांव, संरक्षक श्री अशोक शाहदेव, सचिव श्री महावीर मुंडा, सदस्य झारखंड राज्य स्वतंत्रता सेनानी कोष श्री लाल प्रवीर नाथ शाहदेव सहित हटिया विस्थापित परिवार के लोग एवं अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे.