BJP ने साधा निशाना, 'ईंधन की कीमतों में इजाफे पर घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस'
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BJP ने साधा निशाना, 'ईंधन की कीमतों में इजाफे पर घड़ियाली आंसू बहा रही है कांग्रेस'

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ 10 सितंबर को कांग्रेस द्वारा भारत बंद बुलाए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कारणों से दाम में बढ़ोत्तरी हुई है.

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एनडीए सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से महंगाई को काबू में रखा है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सत्तारूढ़ बीजेपी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ईंधन के मूल्यों में इजाफे पर ‘घड़ियाली आंसू’ बहा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए ‘मूल्य वृद्धि माफियाओं’ को संरक्षण दिया और अब जनता का ‘दोहन’ कर रही है. 

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बासी नकवी ने मूल्य वृद्धि के खिलाफ 10 सितंबर को कांग्रेस द्वारा भारत बंद बुलाए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कारणों से दाम में बढ़ोत्तरी हुई है.  उन्होंने कहा कि दाम जल्द ही नीचे आएंगे. सरकार का जोरदार बचाव करते हुए नकवी ने कहा एनडीए सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से महंगाई को काबू में रखा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चिंता ‘फर्जी’ है और पार्टी इस तरह की ‘धोखाधड़ी’ में माहिर है.

कांग्रेस ने बुलाया है भारत बंद
बता दें कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आगामी 10 सितंबर को 'भारत बंद' बुलाया है पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे 'भारत बंद' का समर्थन करें. कांग्रेस का कहना है कि उसकी ओर से आहूत 'भारत बंद' सुबह नौ बजे से दिन में तीन बजे तक होगा ताकि आम जनता को दिक्कत नहीं हो.

पार्टी के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने कहा, 'आज देश का कोई वर्ग खुश नहीं है. मंहगाई की मार ने सबकी कमर तोड़ दी है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम से सब परेशान हैं. हिंसा का माहौल भी है. हर कोई परेशान है.' 

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में पेट्रोल-डीजल पर कर के जरिए 11 लाख रुपये की 'लूट' की है.उन्होंने कहा कि 'भारत बंद' का आह्वान किया गया ताकि सरकार पर पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने और इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए दबाव बनाया जा सके.

(इनपुट - भाषा)

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