भ्रष्टाचार के 14 मामले, पर गिरफ्तारी एक भी नहीं, ये क्या हो रहा है मोदी जी? : केजरीवाल

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई हमारे अधिकारियों को बुला रही है व अनुचित व्यवहार कर रही है. उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और घंटों बैठाया जा रहा है.

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सकारात्मक राजनीति करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि लोग नकारात्मक राजनीति की सराहना नहीं करते. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी व उपराज्यपाल पर सीबीआई व एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ करने का आरोप लगाया.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दिल्ली सरकार के अधिकारियों को बुला रही है व अनुचित व्यवहार कर रही है. उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और घंटों बैठाया जा रहा है." मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई सीधे अमित शाह व मोदी को रिपोर्ट कर रही है.

केजरीवाल ने कहा, "पहले के मामलों पर काम करने के बजाय हमें नए मामलों में घसीटा जा रहा है. सीबीआई व एसीबी के पास पहले से ही 14 मामले हैं, लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है. इससे साफ है कि केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार से घबराई हुई है और फर्जी मामले लगाकार दिल्ली के कामकाज को प्रभावित करना चाहती है.

उन्होंने कहा, "वे हमारे घर पर और मेरे दूसरे मंत्रियों के घरों पर भी छापेमारी कर रहे हैं. वे हमें गिरफ्तार करने में समर्थ नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि हम ईमानदार हैं. यह सब कुछ हमें बदनाम करने के लिए किया गया है." केजरीवाल ने कहा, "इसका मुख्य इरादा हमारा काम रोकना है."

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री देश के पिता की तरह होता है. उन्हें लोगों की रक्षा करनी चाहिए न कि मुश्किलें खड़ी करनी चाहिए. अगर हम दिल्ली में 1,000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें पूरे देश में 10,000 खोलने चाहिए. इससे लोग खुश होंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे."

अवैध हड़ताल पर हैं आईएएस
अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में आईएएस संघ बीते चार महीने से हड़ताल पर है, जो अवैध है. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार, आईएएस हड़ताल पर नहीं जा सकते. उनकी हड़ताल की कोई वजह नहीं है, उनकी कोई मांग नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उन पर किसी तरह का काम नहीं करने के लिए उप राज्यपाल कार्यालय से दबाव है.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर उप राज्यपाल द्वारा आईएएस अधिकारियों को हड़ताल पर रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप सरकार काम करे. आम आदमी भी इस हड़ताल से प्रभावित है."