AAP सरकार ने एसीबी प्रमुख मीणा की शक्तियों में की कटौती

नई दिल्ली : आप सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधी शाखा (एसीबी) के प्रमुख एमके मीणा की शक्तियों में कटौती करते हुए उनकी नियुक्ति की वैधता पर उच्च न्यायालय का फैसला आने तक उनसे केवल प्रशिक्षण कार्य की देखरेख और विचाराधीन मामलों की निगरानी करने के लिए कहा है।

दिल्ली सरकार ने एसीबी के अतिरिक्त आयुक्त एस एस यादव से भ्रष्टाचार रोधी संस्था की जांच एवं कामकाज समेत मुख्य कार्य की निगरानी करने के लिए कहा है। यादव को मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का समर्थन हासिल है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने मीणा को पदभार संभालने से रोकने की आप सरकार की मांग खारिज कर दी थी।

सतर्कता निदेशक सुकेश कुमार जैन ने भी यादव से सीधे उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कहा है। केजरीवाल सरकार के अनुसार दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के निदेशक एसीबी के प्रमुख हैं और भ्रष्टाचार निरोधी संस्था के अधिकारियों को काम के आवंटन की योग्यता रखते हैं। जैन ने कहा कि एमके मीणा को एसीबी में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात किया गया है। चूंकि एसीबी में संयुक्त पुलिस आयुक्त का कोई नियमित पद नहीं है और मामला न्यायाधीन है, मीणा उच्च न्यायालय में जारी कार्यवाहियों का अंतिम नतीजा आने तक प्रशिक्षण कार्य की देखरेख और विचाराधीन मामलों की निगरानी करेंगे।