दिल्ली कैबिनेट ने खिलाड़ियों के लिए 5% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया मंजूर

नई दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में पांच प्रतिशत सीटें प्रख्यात खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने के एक प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी. यह बात एक आधिकारिक बयान में कही गई है.

कैबिनेट ने कहा कि दिल्ली सरकार में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए व्यापक नियम या प्रावधान एक महीने के भीतर बनाया जाएगा और उसे शिक्षा निदेशालय द्वारा मंजूरी दी जाएगी.

आधिकारिक बयान के अनुसार,‘दिल्ली सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश का अनुमोदन करेगी और सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में कुल रिक्तियों में से पांच प्रतिशत सीटें मेधावी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करेगी.’

बयान में कहा गया है,‘मेधावी खिलाड़ियों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षित रिक्तियों में से समूह सी में से कम से कम तीन प्रतिशत पद पदक जीतने वाले, निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आरक्षित की जा सकती हैं.’

इसमें कहा गया है कि बाकी दो प्रतिशत पदों के लिए दिल्ली सरकार में समूह ए और समूह बी एक्स कैडर पद निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए निर्धारित किये जाएंगे. 

सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षण को मंजूरी
दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान में संशोधन की मंजूरी दे दी. 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया,‘मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें उसने कहा था कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के बाद प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और समान कैडर और प्रशासनिक पदों के लिये संशोधित वेतनमान को मंजूर किया जाना चाहिए.’ संशोधित वेतनमान एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा. 

दिल्ली सरकार तीन विश्वविद्यालयों, एक संस्थान के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 पूर्व वित्त पोषित और 16 आंशिक वित्त पोषित कॉलेजों का संचालन करती है.

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही विद्यालयों के व्यापक मूल्यांकन की कवायद के लिये भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) को प्रणालियों के संयोजक के तौर पर नामित किया जाए. 

(इनपुट - भाषा)