डीटीसी और कलस्टर सर्विस की 6350 बसों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, केजरीवाल कैबिनेट की मंज़ूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने परिवहन निगम और कलस्टर सेवा की 6350 बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार (20 जून) को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजिनक परिवहन सेवा मुहैया करा रही इन बसों में निर्भया फंड से सीसीटीवी कैमरे लगाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्भया फंड के तहत दिल्ली सरकार को बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिये 140 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं. मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की निविदा जारी कर जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करेगी.

यह फैसला सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये किया गया है, जिससे महिलायें बेखौफ होकर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकें. केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिये पहले ही मानक और दिशानिर्देश जारी कर दिये है. परिवहन विभाग इनका पालन करते हुये ही यह काम पूरा करेगा. इसके तहत प्रत्येक बस में तीन अत्याधुनिक आईपी कैमरे लगाये जायेंगे. इन्हें लगाने से लेकर पांच साल तक इनके रखरखाव की जिम्मेदारी एक ही कंपनी को दी जायेगी. वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2015-16 के बजट में निर्भया फंडसे डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान किया था.

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राशन की दुकानों पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राशन बिक्री सिस्टम लगाने का काम सौंपने के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत राशन की चोरी रोकने और जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली में राशन की सभी दुकानों का कंप्यूटरीकरण कर इंट्रानेट सिस्टम से जोड़ना है. ऐसा होने पर सरकार एक निगरानी केन्द्र से राशन वितरण में अनियमितता रोकने के उपायों पर नजर रखी जा सकेगी.

मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने वाला तीसरा अहम फैसला शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने से जुड़ा है. इसके तहत मंत्रिमंडल ने उच्च विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें कृषि भूमि, स्कूलों भवनों और किराये के भवनों में चल रहे शिक्षण संस्थानों को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षा बोर्ड की मान्यता देने की अनुमति मांगी गयी थी. मंत्रिमंडल ने ऐसे संस्थानों को भूतलक्षी प्रभाव से 2016-17 शैक्षणिक सत्र के लिये मान्यता देने की मंजूरी दी है. दिल्ली में इस श्रेणी के तमाम संस्थान पिछले कई दशकों से सिर्फ अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर चल रहे हैं.