84 के दंगा पीड़ितों के मुआवजे पर EC ने गृहमंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा उपचुनावों के चलते लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय से 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के परिजनों को पांच लाख रुपए मुआवजा देने के उसके फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है।

सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उससे तीन नवम्बर तक अपना जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, जहां 25 नवम्बर को विधानसभा की तीन सीटों, कृष्णानगर, महरौली और तुगलकाबाद के लिए उपचुनाव होने हैं।

इन निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों के लोकसभा के लिए चुन लिये जाने के कारण ये सीटें रिक्त हैं। गृह मंत्रालय ने 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के 3,325 पीड़ितों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने प्रेसट्रस्ट भाषा से कहा कि सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को दिया जाने वाला यह मुआवजा अब तक सरकार और अन्य एजेंसियों से समय समय पर मिली राशि के अलावा होगा।

दंगा पीड़ित 3,325 लोगों में से 2,733 लोग सिर्फ दिल्ली में मारे गए थे जबकि बाकि पीड़ित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से थे । नए मुआवजे से सरकारी खजाने पर 166 करोड़ रूपए का बोझ पड़ेगा।

चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने का भी ऐलान किया था।