गजेंद्र के परिजनों ने केजरीवाल की माफी को किया खारिज, जताई साजिश की आशंका

जयपुर : दिल्ली में जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान खुदकशी करने वाले किसान गजेन्द्र सिंह के परिजनों ने इस मामले के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए कहा कि वह (गजेन्द्र) ऐसा कर ही नहीं कर सकता और उसे किसी ने उकसाया होगा। वहीं, गजेंद्र के पिता ने केजरीवाल की माफी को खारिज कर कहा कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, उन्‍हें उनका बेटा चाहिए। क्‍या केजरीवाल की माफी से उनका बेटा वापस लौट आएगा?

राजस्थान के दौसा जिले के नांगल झामरवाडा के रहने वाले गजेन्द्र की मां ने कहा कि माफी मांगने से अब क्या होगा। मेरे पूत (बेटे) की तो जान चली गयी। गजेन्द्र सिंह की मां और बहन रेखा आज नांगल झामरवाडा में संवाददाताओं से बात कर रही थीं। रेखा ने कहा कि जब मेरा भाई पेड़ पर था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो मिनट के लिए अपना भाषण और रैली क्यों नहीं रोकी। मेरे भाई को क्या दुख था जो वह ऐसा करता। उसे जरूर किसी ने उकसाया है। इसमें किसी की साजिश है। मेरा भाई ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। गजेंद्र के तिा ने

गजेन्द्र की पुत्री मेधा ने कहा कि पिताजी फसल खराब होने के कारण परेशान जरूर थे लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि वे खुदकशी कर लेंगे। उसने कहा कि गजेंद्र के पास से मिले पत्र की लिखावट उसके पिता की नहीं है। पिता जी आप की रैली में दिल्ली गये थे। पता नहीं, उनको क्या हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने गजेन्द्र सिंह के खुदकशी करने पर माफी मांगी है लेकिन गजेन्द्र की मां ने उनकी माफी को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि साफा बांधने में महारथ रखने वाले गजेन्द्र ने बुधवार को दिल्ली में आप की रैली के दौरान एक पेड़ पर फंदे से लटक कर खुदकशी कर ली थी।

उधर, केजरीवाल की मुश्किल यहीं खत्म होती नहीं दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल नजीब जंग से सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए इजाजत मांगी है। गजेंद्र की मौत को कई लोग साजिश और हत्‍या भी बता रहे हैं। केजरीवाल ने मजिस्‍ट्रेट से इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी मामले की जांच कर रही है। इस जांच को लेकर दिल्‍ली सरकार और दिल्‍ली पुलिस में ठन गई है। दिल्‍ली पुलिस ने सरकार को जांच में सहयोग करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।