दिल्ली मेट्रो किराया में बदलाव के लिए सरकार ने समिति अधिसूचित की

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो के किरायों में बदलाव के लिए एक समिति को अधिसूचित किया जिसके प्रमुख दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश होंगे। समिति तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

एक सरकारी विज्ञप्ति में आज कहा गया, ‘शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के यात्री किराये की सिफारिश के लिए किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) को अधिसूचित किया है।’ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम एल मेहता की अध्यक्षता वाली समिति को उसकी रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

चौथी एफएफसी के अन्य सदस्यों में शहरी विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और दिल्ली के मुख्य सचिव के के शर्मा हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मांग की है कि बिजली के बिल बढ़ने के मद्देनजर किराये बढ़ाये जाएं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किराया संशोधन सुझाने के लिए गठित समिति की सिफारिश पर ही नये किराये लागू किये जा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के किराये पिछली बार 2009 में संशोधित किये गये थे।