महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है : अरविंद केजरीवाल
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महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया, इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है : अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि, महँगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है. इतनी महँगाई लोगों ने कभी नहीं झेली. भाजपा की केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल किया (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते. गुरुवार को एक अंग्रेजी अखबार में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर छपी एक खबर पर केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महँगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है. इतनी महँगाई लोगों ने कभी नहीं झेली. भाजपा की केंद्र सरकार इसके लिए दोषी है. केंद्र की ग़लत नीतियों की वजह से इतनी महँगाई है. भाजपा तुरंत प्रभावी कदम उठाकर जनता को राहत दिलाए.

  1. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल किया

    उन्होंने कहा कि आम लोगों ने इतनी महंगाई कभी नहीं झेली है

    केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की ग़लत नीतियों की वजह से इतनी महँगाई है

नोटबंदी के लिए केंद्र से मांगा श्वेत पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी से देश के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और इससे जो कुछ हासिल हुआ, उस पर केंद्र को एक ‘श्वेत पत्र’ लेकर आना चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह मांग आरबीआई के इस बयान के बाद की है, जिसमें कहा गया है कि चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 रूपये के नोटों में 99. 3 प्रतिशत बैंकिंग प्रणाली में लौट आए हैं. केजरीवाल और उनकी पार्टी ने नोटबंदी को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार की पहले भी आलोचना की है. पिछले साल उन्होंने नोटबंदी की एक स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए इसे ‘सभी घोटालों का घोटाला’ करार दिया था.

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पूर्ण राज्य की भी मांग की
आम आदमी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पूर्ण राज्य की मांगी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में हैं. पार्टी की ओर से आए दिन विभिन्न तरीकों से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. बुधवार को पार्टी के ट्विटर हेंडल से एक पोस्टर शेयर कर इस मुद्दे को एक बार फिर हवा दी गई है. पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिखाया गया कि दिल्ली सरकार काम करने का प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार करने नहीं दे रही.

 

 

 

 

 

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