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नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नई नीति के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया है। लोकसभा में नरसिम्हन थोटा और सिसिर कुमार अधिकारी के एक प्रश्न के उत्तर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आधुनिकीकरण की योजना के तहत रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी शिपयाडरे ने स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की पहल की है।
मंत्री ने कहा कि ‘खरीदो और बनाओ (भारत में) प्रक्रिया के तहत प्रक्रियाओं को और सरल बनाया गया ह और भारतीय रक्षा उद्योग के लिए इसे अधिक आकषर्क बनाया गया है। पर्रिकर ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति की समीक्षा की गई है और नयी नीति के तहत 49 प्रतिशत समग्र विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा निर्यात रणनीति तैयार की गई है और इसे सार्वजनिक किया गया है।