ओआरओपी में अगर कोई कमी है तो सरकार उस पर गौर कर सकती है : राजनाथ

पुणे : वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) की घोषणा के बाद भी पूर्व सैन्यकर्मियों द्वारा अपना आंदोलन समाप्त करने से इंकार किए जाने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अगर इसमें कोई कमी है तो सरकार उस पर गौर कर सकती है।

सिंह ने यहां विभिन्न पेशेवरों के साथ एक संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ अगर कोई कमी है, हम उस पर गौर सकते हैं।’’ सिंह की यह टिप्पणी उस समय आयी जब एक पूर्व सैन्यकर्मी ने उन्हें बताया कि सरकार द्वारा आज घोषित वन रैंक वन पेंशन नीति में उन पूर्व सैनिकों के मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ली है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नई दिल्ली में घोषणा की कि सरकार ने ओआरओपी के क्रियान्वयन का फैसला किया है, जिसके तहत हर पांच साल पर पेंशन में संशोधन किया जाएगा। पूर्व सैन्यकर्मी दो साल के अंतराल पर पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे हैं।