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नई दिल्ली : एयर इंडिया का केंद्र सरकार के उपर 451.75 करोड़ रुपये का बकाया है. यह बकाया राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर जाने वाली एयर इंडिया की वीवीआईपी उड़ानों के साथ साथ विशेष मिशन के लिये दी जाने वाली सेवाओं को लेकर है. सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून के तहत यह जानकारी मिली है.
आरटीआई के तहत मिली जानकारी
आरटीआई कार्यकर्ता सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवाल के जवाब में कहा गया है कि नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संबद्ध प्राधिकरणों को विभिन्न समय पर पत्र लिखकर एयर इंडिया के बकाये को भुगतान करने को कहा.
एयर इंडिया बकाये का समय पर भुगतान करने को कहा गया
रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2014 से 2017 के बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों को 31 पत्र लिखें जिनमें उनसे एयर इंडिया बकाये का समय पर भुगतान करने को कहा गया. अधिकारियों ने संबंधित मंत्रालयों से रखरखाव कोष की उपलब्धता सुनिश्चित करने और वीवीआईपी उड़ानों के साथ विशेष मिशन के लिये बजटीय बदलाव करने को कहा था. हालांकि, कभी भी बकाये का पूरा भुगतान नहीं किया गया. एयर इंडिया राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के लिये चार्टर्ड सेवा हेतु तीन बोइंग 747-400 विमान हर समय तैयार रखती है.
केंद्र सरकार पर 451.75 करोड़ का बकाया
एयरलाइंस विदेशों में मुश्किल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के अभियान के साथ ही विशेष मिशन के साथ विदेशी गणमान्य अतिथियों को भी सेवाएं उपलब्ध कराती है.
आंकड़े के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर 27.70 करोड़ रुपये, उप-राष्ट्रपति की यात्रा के संदर्भ में 351.82 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री की यात्रा के संदर्भ में 45.97 करोड़ रुपये का बकाया है. इसके अलावा विदेशी गणमान्य अतिथियों को दी गयी सेवाओं के मद में 14.66 करोड़ रुपये तथा 11.59 करोड़ रुपये विदेशों में फंसे लोगों को निकालने के लिये चलाये गये विशेष मिशन को लेकर बकाया है.