अधिया ने किया दावा; एक जुलाई से GST, नौकरियों की आएगी बाढ़

बेंगलुरू/कोलकाता : केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा और यह देश के युवाओं के लिए ढेरों नौकरियां सृजित करेगा. उधर, कोलकाता में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने दावा किया है कि एक जुलाई से जीएसटी को देशभर में लागू करने के लिए तैयारी पूरी नहीं है.

राजस्व सचिव अधिया ने कर विशेषज्ञों, कारोबारियों तथा व्यापार संघ के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न साझेदारों के साथ टाउन हॉल बैठक में कहा, ‘जीएसटी को एक जुलाई से निश्चित तौर पर लागू कर दिया जाएगा और यह युवाओं के लिए ढेरों नौकरियों के सृजन में मददगार होगा.’

नई कर प्रणाली जीएसटी को परिवर्तनकारी बताते हुए अधिया ने कहा कि जीएसटी हमारी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा को वास्तविक विकास में तब्दील करने में मददगार होगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की क्षमता बहुत अधिक है. अधिया ने कहा, ‘जीएसटी के आ जाने से कारोबार में सहजता आएगी, इसके विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन आसान होगा, विविध तरह के कर कानूनों एवं नियमों में एकरूपता आएगी.’

जीएसटी के क्रियान्वयन की तैयारी पूरी नहीं : अमित मित्रा

पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री और जीएसटी मामले पर अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन अमित मित्रा ने कहा कि नई कर प्रणाली (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए. मित्रा ने यहां पत्रकारों से कहा, अभी जीएसटी पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है, इसके नियम और रूपरेखा भी पूरी तरह तैयार नहीं हैं. ऐसे में जीएसटी को लागू करने के लिए एक जुलाई की तारीख को अभी निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने आशंका व्यक्त की कि देश के लघु एवं मध्यम उद्योग अभी जीएसटी के अनुरूप ढलने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल अनेक वस्तुओं पर प्रस्तावित कर की दरों में कटौती चाहता है. उन्होंने कहा, जब तक जीएसटी पर सर्वसम्मति नहीं बन जाती और उससे जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान नहीं खोज लिया जाता, इस विधेयक को बंगाल विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा. उदाहरण देते हुए मित्रा ने कहा कि काजू पर प्रस्तावित 12 फीसदी कर को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है.

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, उन्होंने (केंद्र) कहा है कि जूतों पर 12 फीसदी का टैक्स लगेगा. हमने वहीं सुझाव दिया है कि 500 रुपये कीमत तक के जूतों को कर मुक्त किया जाए. गरीबों द्वारा पहनी जाने वाली चप्पल पर कर क्यों लगे?