आदित्यनाथ को उचित अवसर दिए बिना उनकी आलोचना करना अनुचित: नायडू

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरे हैं. नायडू ने कहा है कि आदित्यनाथ को उचित अवसर दिए बिना उनकी आलोचना करना बेहद अनुचित है.

ज़ी न्यूज़ डेस्क | Updated: Mar 20, 2017, 06:01 PM IST
आदित्यनाथ को उचित अवसर दिए बिना उनकी आलोचना करना अनुचित: नायडू

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतरे हैं. नायडू ने कहा है कि आदित्यनाथ को उचित अवसर दिए बिना उनकी आलोचना करना बेहद अनुचित है. उन्होंने यह बात विपक्षी दलों के कुछ नेताओं के उस बयान को लेकर कहा है जिसमें योगी को सीएम बनाए जाने को लेकर फैसले की आलोचना की गई है. वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के चयन के संबंध में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यमंत्रियों के चयन में कभी हस्तक्षेप नहीं करता. 

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योगी कैबिनेट में कुल 46 मंत्री 

भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद कटटर हिन्दूवादी नेता की छवि वाले पांच बार के सांसद आदित्यनाथ योगी ने आज राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली. मुख्यमंत्री योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और डा दिनेश शर्मा के रूप में दो उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली. योगी कैबिनेट में उन्हें मिलाकर 47 मंत्री हैं. विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भले ही किसी मुसलमान को टिकट ना दिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद में मोहसिन रजा के रूप में एक मुस्लिम चेहरा शामिल किया गया है. रजा को राज्य मंत्री बनाया गया है.

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समारोह में पीएम मोदी भी रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कई केन्द्रीय मंत्रियों, लालकृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा सहित राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने 22 कैबिनेट मंत्रियों, नौ स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 13 राज्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी.

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मोहसिन रजा इकलौते मुस्लिम मंत्री

भाजपा ने 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में एक भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं उतारा था. लेकिन मुख्यमंत्री ने क्रिकेटर से नेता बने मोहसिन रजा को राज्य मंत्री बनाया है. रजा अभी ना तो विधानसभा ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं. उन्हें संभवत: अल्पसंख्यक मसले, हज और वक्फ मंत्रालयों को देखने के लिए शामिल किया गया है. इन मंत्रालयों का प्रभार कभी किसी गैर-मुस्लिम के हाथ नहीं रहा.