जम्मू कश्मीर में सरकार गठन मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं : जितेन्द्र
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जम्मू कश्मीर में सरकार गठन मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं : जितेन्द्र

केंद्रीय मंत्री और जम्मू क्षेत्र के प्रमुख नेता जितेन्द्र सिंह आज जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बारे में सवालों को टाल गए, जहां उनकी पार्टी सरकार बनाने को लेकर अन्य दलों के साथ विचार विमर्श कर रही है।

जम्मू कश्मीर में सरकार गठन मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं : जितेन्द्र

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री और जम्मू क्षेत्र के प्रमुख नेता जितेन्द्र सिंह आज जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बारे में सवालों को टाल गए, जहां उनकी पार्टी सरकार बनाने को लेकर अन्य दलों के साथ विचार विमर्श कर रही है।

जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन के बारे मे सवालों पर सिंह ने कहा, ‘यह सवाल मेरे मंत्रालय के दायरे से बाहर है। यह मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता।’ कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मामलों एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय मंत्री के तौर पर यह उनका आखिरी संवाददाता सम्मेलन होगा, उन्होंने कहा, ‘यह मेरे कार्याधिकार की बात नही है।’

मंत्री ने कहा कि लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करने वाली समिति के सदस्य के तौर पर शामिल करने वाला विधेयक संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया कि विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाए। सरकार ने इस पर ऐतराज नहीं जताया और विधेयक को सदन की प्रवर समिति के पास भेजा गया। विधयेक अगले सत्र में लाया जाएगा।’

उन्होंने कहा कि लोकपाल कानून के सामने आ रही तकनीकी जटिलताओं को दूर करने के लिए कुछ संशोधनों की जरूरत थी। सिंह ने कहा कि सरकार ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को चयन समिति में शामिल करने के प्रावधान का भी प्रस्ताव दिया क्योंकि निचले सदन में अभी कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है।’ कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्री सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक, 2013 सहित भ्रष्टाचार विरोधी सभी लंबित विधेयकों को पारित कराने की सरकार की मंशा है।

सिंह ने एक ई-पुस्तिका का भी विमोचन किया जिसमें कार्मिक मंत्रालय द्वारा सुशासन के लिए की गई पहलों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मियों की सेवानिवृति आयु 60 साल से घटाने या बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। सिंह ने कहा कि ज्यादातर सरकारी कामों के लिए स्व-सत्यापन के प्रावधान को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूरे देश में यह रफ्तार पकड़ रही है।

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