मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में लड़कियों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण : शिवराज सिंह चौहान
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मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में लड़कियों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण : शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान जनता का समर्थन हासिल करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं.

फाइल फोटो

टीकमगढ़ : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि अगले माह सितंबर में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसमें 50 प्रतिशत स्थान बेटियों के लिए होंगे. चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गुरुवार को टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर में 21 करोड़ से भी अधिक के निर्माण कार्यो का भूमि-पूजन किया और जनसभा केा संबोधित करते हुए कहा कि संबल योजना प्रदेश में गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है. राज्य सरकार ने गरीबों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपना खजाना खोल दिया है. 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है. सरकार जो कहती है, वह करती है. राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह गरीबी हटाने का सिर्फ नारा ही नहीं दिया है, बल्कि गरीबों के साथ न्याय किया है. 

उन्होंने विकास और जन-कल्याण की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पृथ्वीपुर क्षेत्र में 173 करोड़ रुपये लागत की समूह नल-जल योजना पूरी हो गई है. अब इस योजना से क्षेत्र के सभी 150 गांवों में नल के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाया जाएगा. 

चौहान ने कहा कि बान-सुजारा सिंचाई परियोजना से बुंदेलखंड के इस अंचल में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि आएगी. केन-बेतवा परियोजना की चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के हिस्से के पानी के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है. राज्य को अपने हिस्से का पानी मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र की सिंचाई की तस्वीर ही बदल जाएगी. राज्य सरकार ने सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

चौहान ने सौभाग्य योजना की जानकारी देते हुए कहा कि हर गांव, मजरे और टोलों में बिजली पहुंच रही है. वह दिन दूर नहीं, जब हर गरीब के घर में बिजली से उजाला होगा. चौहान ने कहा कि संबल योजना में गरीब परिवारों के प्रतिभावान बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार हर तरह की सुविधाएं और सहायता मुहैया करवा रही है.

उन्होंने इन परिवारों का आह्वान किया कि बच्चों की उच्च शिक्षा के खर्चे की चिंता छोड़ उन्हें खूब पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, पूरी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी.

 (इनपुट आईएएनएस से)

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