कमलनाथ फिर बोले- रोजगार में स्थानीय लोगों को मिले तहजीह, गुजरात में भी ऐसा होता है
Advertisement

कमलनाथ फिर बोले- रोजगार में स्थानीय लोगों को मिले तहजीह, गुजरात में भी ऐसा होता है

कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि मध्यप्रदेश में ऐसे उद्योगों को सरकारी छूट दी जाएगी जिनमें 70 प्रतिशत नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी.

मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है.

भोपाल: बिहार और उत्तरप्रदेश के लोगों के कारण मध्यप्रदेश में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलने संबंधी अपने कथित बयान पर विवाद होने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि वह कौन सी नई बात कर रहे हैं. गुजरात सहित अन्य प्रांतों में भी ऐसा है. मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के बाद एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा, ‘‘ये सब जगह है. अन्य प्रांतों में भी है. मैं कौन सी नई बात कर रहा हूं. सब अन्य प्रातों में है, गुजरात में क्या है?’’

ये है मामला
खबरों के अनुसार, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को भोपाल में कहा था कि मध्यप्रदेश में ऐसे उद्योगों को सरकारी छूट दी जाएगी जिनमें 70 प्रतिशत नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी. उन्होंने कथित तौर पर आगे कहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है. मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान का चौतरफा विरोध, राहुल गांधी ने साधी चुप्पी

विपक्ष ने की आलोचना, राहुल गांधी चुप
कमलनाथ के इस कथित बयान की बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू) और समाजवादी पार्टी ने आलोचना की. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि वह इससे अवगत नहीं है और इस बारे में चर्चा करने के बाद जवाब देंगे. गांधी ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘मैं इससे अवगत नहीं हूं. इस पर चर्चा करूंगा और फिर आपको जवाब दूंगा.’’

दिग्विजय को सरकारी बंगला
राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल में सरकारी बंगला आवंटित करने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि सांसद के लिए आवास आवंटित करने के नियमों के तहत उन्हें आवास दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को भी उन्होंने सरकारी आवास आवंटित किया है.

एमपी में पुलिस फोर्स की कमी
मध्यप्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे. पहले भी इस पर बात चली है. ताजा हालत में भविष्य को देखकर इस बारे में तय करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस का बजट बढ़ाने की जरूरत है. अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारी पुलिस फोर्स कम है और पुलिस का बजट भी कम है. पूरे देश के आंकड़े देखें तो हम अन्य प्रदेशों से आगे न जाएं तो कम से कम उनके समान तो हो ही जाएं.

सट्टे पर जीरो टॉलरेंस
कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश की छवि अच्छी बने और इसे बनाने में पुलिस का अहम रोल है. कमलनाथ ने पुलिस अधिकारियों को पहले चरण में प्रदेश में मादक पदार्थों और सट्टे पर जीरो टालरेंस नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होने कहा कि प्रदेश की पुलिस का आधुनिकीकरण होना चाहिए.

Trending news