मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया.
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भोपाल: मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और राज्यमंत्री के तौर पर तीन नये चेहरे शामिल किये. शनिवार सुबह यहां राजभवन में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बालकृष्ण पाटीदार, नारायण सिंह कुशवाह और जालमसिंह पटेल को राज्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई. पाटीदार, प्रदेश के निमाड़ अंचल से हैं जबकि कुशवाह, ग्वालियर-चम्बल क्षेत्र और पटेल, महाकौशल क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं.
जालम सिंह पटेल, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के छोटे भाई हैं तथा नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. पाटीदार, निमाड़ अंचल के खरगोन से विधायक हैं तथा कुशवाह विधानसभा में ग्वालियर दक्षिण सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं. प्रदेश के मंत्रिमंडल का यह विस्तार संबंधित क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास माना जा रहा है.
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शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. गौरतलब है कि प्रदेश की मुंगावली और कोलारस विधानसभा क्षेत्र में 24 फरवरी को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात करते हुए मंत्रिमंडल के इस विस्तार का विरोध किया था.
Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan to reshuffle and expand his Cabinet today. (File Pic) pic.twitter.com/NWZ2wo4yUF
— ANI (@ANI) February 3, 2018
Bhopal: Narayan Singh, Balkrishna and Jalam Singh inducted in Madhya Pradesh cabinet after taking ministerial oath at Raj Bhavan. pic.twitter.com/FvSwNlES9j
— ANI (@ANI) February 3, 2018
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शिवराज सरकार का बड़ा फैसला
पिछले साल मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में 12 साल की उम्र तक की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने के लिये कानून में फेरबदल की थी. मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाले प्रस्ताव को रविवार (26 नवंबर) को मंजूरी प्रदान की गयी थी. प्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बताया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुयी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 12 साल या इससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा देने की सिफारिश वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी.