मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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10 "(फाइल फोटो)")
नई दिल्ली : मध्यप्रदेश और राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता की मांग वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज (गुरुवार को) सुनवाई करेगा. जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ कमलनाथ, सचिन पायलट और जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल, मंगलवार को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था. चुनाव आयोग ने कमलनाथ की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कांग्रेस बार-बार सुप्रीम कोर्ट में आकर आयोग की कार्यपद्धति में रुकावट न डाले.
चुनाव आयोग ने की याचिका खारिज करने की मांग
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा था कि कांग्रेस एक खास अंदाज में चुनाव कराने के दिशा-निर्देश जारी न करवाए. चुनाव आयोग कानूनी प्रावधान के तहत ही चुनाव कराता है. आयोग ने कहा था कि किसी याचिका के जरिए चुनाव आयोग को ये निर्देश देने की मांग नहीं की जा सकती कि किस तरीके से चुनाव कराए जाएं. आयोग ने कहा था कि याचिका में कोई आधार नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट कमलनाथ की याचिका खारिज करे.
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याचिका में वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की भी मांग की गई
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग की है. इसके अलावा याचिका में वीवीपीएटी पर्चियों के सत्यापन की भी मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को निर्देश दे कि EVM में डाले गए वोटों का मिलान VVPAT से कराया जा सके.
कांग्रेस ने फर्जी वोटरों का उठाया था मुद्दा
इससे पहले कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया था. राज्य में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर आपत्ति जताई थी, वहीं, मामला सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि वह जांच कराएगा. इसके लिए आयोग 4 जगहों पर अपनी टीम भेजेगा. कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि वह चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे. वहीं, कमलनाथ ने कहा था कि हम चुनाव आयोग को सबूत देंगे कि राज्य में 60 लाख फर्जी वोटर हैं. ये नाम जानबूझकर लिस्ट में शामिल किए गए हैं. यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, प्रशासनिक दुरुपयोग है.
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मध्यप्रदेश में इसी साल होने हैं चुनाव
मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए इस साल के आखिरी तक चुनाव होना है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव होंगे. अभी मध्य प्रदेश में 167 सीटों के साथ भाजपा सत्ता में है. दिसंबर 2013 में हुए चुनाव में कांग्रेस 57, बसपा 4 सीटों पर जीती थी. दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए थे. वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भोपाल और नर्मदापुरम (होशंगाबाद) संभाग के लिए आयोग की टीम बनाकर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच का आदेश दिया था.
