मध्य प्रदेशः बीजेपी ने जारी किया 'दृष्टि पत्र', हर साल 10 लाख रोजगार का वादा
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मध्य प्रदेशः बीजेपी ने जारी किया 'दृष्टि पत्र', हर साल 10 लाख रोजगार का वादा

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दृष्टि पत्र के नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया.

फोटो साभार : ANI

भोपालः मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने दृष्टि पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसान, युवाओं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सबसे अधिक महत्व देते हुए इनसे संबंधित कई योजनाओं की घोषणा की. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दृष्टि पत्र के नाम से अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया. बता दें छत्तीसगढ़ में जारी किए गए 'संकल्प पत्र' की तर्ज पर ही 'दृष्टि पत्र' जारी किया गया है.

  1. 'नारी शक्ति संकल्प पत्र' प्रस्तुत किया गया
  2. युवाओं को हर साल 10 लाख रोजगार देने की घोषणा
  3. स्मार्टसिटी की तर्ज पर स्मार्टगांव बनाने की भी घोषणा

बीजेपी के घोषणा पत्र जारी
बता दें भाजपा इस घोषणा पत्र में अपना पूरा फोकस प्रदेश के युवाओं और किसानों पर रख रही है. पार्टी ने महिलाओं के लिए भी कई मेगा प्लान तैयार किए हैं. बता दें महिलाओं के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अलग से घोषणा पत्र जारी किया है. इसके साथ ही किसानों के उपज निर्यात के लिए पोर्ट बनाने का भी बीजेपी किया है. बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद्र गहलोत प्रभात झा, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, विनय सहस्त्रबुद्धे, और संबित पात्रा भी मौजूद बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे. fallback

स्मार्टसिटी की तर्ज पर स्मार्टगांव
वहीं अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने राहुल की कर्ज माफी का तोड़ भी निकाल लिया है. भाजपा ने किसानों से प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस देने की घोषणा की है. इसके साथ ही विकास के मुद्दे भी बीजेपी के घोषणा पत्र का अहम हिस्सा रहे. पार्टी ने प्रदेश के सभी शहरों को सिक्सलेन से जोड़ने का वादा करते हुए स्मार्टसिटी की तर्ज पर स्मार्टगांव बनाने की भी घोषणा की है. इसके अलावा बीजेपी मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी संस्थाओं को ज्यादा मौके देने का वादा किया है.

बीजेपी की अहम घोषणाएं-
- नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है
- बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक हम ले जाएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलजल योजना भी है.
- हर साल 10 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास
- युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा
- नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करेंगे 
- व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का लक्ष्य रखा
- अपने घोषणा पत्र में सीएम शिवराज ने हर गरीब को पक्का मकान और हर घर में बिजली का वादा
- विशेष जनजाति के लिए प्रतिमाह 1 हजार भत्ता देने की भी घोषणा की है.
- व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण कोष, वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए नया वेतन आयोग और बेरोजगारी दूर करने के लिए एक हाथ
- एक काज योजना के तहत हर साल 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की.
- इसके साथ ही पार्टी ने सामान्य वर्ग के उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी वादा किया है
- पार्टी ने किसानों पर फोकस करते हुए 'लघु किसान स्वाबलंबन' योजना लाने की घोषणा
- सिंचाई का रकबा 82 हजार हेक्टेयर करने और 'किसान समृद्धि कॉरिडोर' की स्थापना करने का भी वादा किया

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर
- कृषि संबंधित कार्यों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'शक्तिस्वरूपा कार्यबल योजना' की शुरुआत
- महिलाओं के लिए सुलभ और लचीले रोजगार का सृजन
- कोर औद्यौगिक नौकरियों में 50 प्रतिशत का आरक्षण
- व्यवसाय में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार निर्माण करने के लिए स्थापना अधिनियम को उचित संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन
- आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने के लिए 10 नए महिला ग्रामीण बीपीओ की स्थापना
- महिला सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता समूहों, तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान बनाए जाने की घोषणा

महिला सुरक्षा
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'फीमेल एक्सेस टू जस्टिस' योजना
- महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की निगरानी के लिए राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली की शुरुआत
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तुरंत जांच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध
- अपराधों के हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट 
- महिलाओं से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता लाने के लिए पुलिस थानों में 'महिला सुविधा अधिकारी' की नियुक्ति

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