गरीबों को लेकर MP में घमासान, कमलनाथ ने बोला शिवराज पर हमला

नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश में चुनावी साल में शिवराज सरकार की ओर से नित नए वादों की झड़ी लगाई जा रही है. इसी क्रम में शिवराज सरकार ने राज्य के गरीबों के खिलाफ बिजली चोरी के जितने भी प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें वापस लेने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना का शुभारंभ करते हुए एक कार्यक्रम में मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की. वहीं, शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला बोला है. कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि जिनके राज में पिछले 15 वर्ष में गरीबों पर बिजली चोरी के थोक में प्रकरण दर्ज हुए, वो ही आज चुनाव आते ही, उन्हें लुभाने के लिए कह रहे हैं गरीबों पर दर्ज बिजली चोरी के सारे प्रकरण वापस होंगे. गरीबों की इतनी चिंता पिछले 15 वर्षों में क्यों नहीं दिखायी. चुनावी चिंता-चुनावी योजना. आपको बता दें कि सीएम चौहान ने गरीबों के ऊपर लगे बिजली चोरी के प्रकरण तो हटाए जाने की घोषणा के साथ ही गरीबों को 200 रुपए प्रति माह की दर पर बिजली देने की घोषणा भी की है.

प्रदेश के दो करोड़ गरीब परिवारों को होगा फायदा
सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से राज्य के लगभग दो करोड़ परिवारों को अब 200 रुपए प्रति माह की दर पर बिजली मिलेगी. शिवराज ने कहा कि आज के बाद चाहे जितनी बिजली जलाएं, गरीबों का बिल सिर्फ 200 रुपए ही आएगा. चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है. इसके माध्यम से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है. संबल योजना में सभी पंजीकृत श्रमिकों को स्मार्ट कार्ड 10 से 30 जुलाई के बीच वितरित किए जाएंगे. वहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना पर सवाल उठाए हैं. कमलनाथ ने कहा कि इस योजना की आड़ में सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस योजना में मजदूरों को शिवराज सिंह की फोटो वाले स्मार्ट कार्ड बनाकर बांटे जाएंगे, ये सीधे चुनाव प्रचार की श्रेणी में आता है. कमलनाथ ने कहा कि करीब 18 करोड़ की लागत से बनने वाले ये स्मार्ट कार्ड चुनाव आचार संहिता लगते ही दो महीने में निरस्त हो जाएंगे. कमलनाथ ने कहा कि सरकार द्वारा स्मार्ट कार्ड पर करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए जाएंगे. 

संबल योजना के पात्रों को मिलेगा सरल बिजली योजना का भी लाभ
शिवराज ने कार्यक्रम में कहा था कि प्रदेश में गरीबों की संख्या के अनुपात में बजट का हिस्सा गरीबों के लिए दिया जाएगा. 'सरल बिजली बिल' योजना मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) से जुड़ी है. इसमें पंजीकृत श्रमिक सरल बिजली योजना में भी पात्र होंगे. इस योजना से गरीबों के 5000 करोड़ से ज्यादा के बिजली बिल माफ होंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के क्रियान्वयन में पूरी ताकत से जुट जाएं. कोई भी पात्र श्रमिक योजना में पंजीयन कराने से नहीं छूटे, यह सुनिश्चित करें. वहीं एक अन्य ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा है कि शिवराज सरकार में फर्जीवाड़े व घोटाले के लिए प्रसिद्ध मध्यप्रदेश में अब एक नया फर्जीवाड़ा, असंगठित मज़दूरों के पंजीयन का अब तक का आंकड़ा 1.82 करोड़, अभी भी पंजीयन जारी. जिस प्रदेश में 5 करोड़ के करीब मतदाता हो, वहां ये आंकड़ा. यदि यह सही है तो, ये है 15 वर्ष का विकास व स्वर्णिम प्रदेश.