मोदी सरकार ने लिए 10 बड़े राहत भरे फ़ैसले, ज़रूर पढ़िए
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मोदी सरकार ने लिए 10 बड़े राहत भरे फ़ैसले, ज़रूर पढ़िए

क्या आप भी पुराने नोटों को बदलने या फिर पैसे जमा कराने के लिए पापड़ बेल रहे हैं तो आप के लिए खुशखबरी है, इस ख़बर को ज़रूर पढ़िए और जानिए वो दस बड़े फ़ैसले जो सरकार ने आपको राहत देने के लिए किए हैं। 

मोदी सरकार ने लिए 10 बड़े राहत भरे फ़ैसले, ज़रूर पढ़िए

500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

रविवार की देर रात पीएम ने वित्त मंत्री, गृहमंत्री और आरबीआई के गवर्नर के साथ एक बैठक की। जिसके बाद परेशान हो रहे लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 

पढ़िए दस बड़े फ़ैसले

पहला फैसला: पहले एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 20 हज़ार रुपये निकाल सकते थे अब ये सीमा 24 हज़ार रुपये कर दी गई है।

साथ ही साथ 24 हज़ार रुपये एक बार में निकाले जा सकते हैं। पहले दो अलग-अलग दिनों में 10-10 हज़ार रुपये करके कुल 20 हज़ार रुपये निकाले जा सकते थे। 

दूसरा फैसला: ATM से 2000 की बजाय अब 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं। ये उन एटीएम पर लागू होगा जो नए नोटों के हिसाब से तैयार किये जा चुके हैं।

तीसरा फैसला: पहले एक दिन में 4000 रुपये के पुराने नोट बदले जा रहे थे अब ये सीमा  4,500 रुपये कर दी गई यानी अब आप 500 रुपये ज्यादा बदल पाएंगे।

चौथा फैसला: इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा 14 नवंबर से 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।

यानि अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, मेडिकल स्टोर जैसी इमरजेंसी सेवालों के लिए पुराने सीरीज़ के 500 और 1000 रुपये के नोट 24 नवंबर तक मान्य रहेंगे।

पांचवां फैसला: वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगो के लिए अलग से लाइन होगी। जबकि बैंकों में रुपए बदलने और पैसे निकालने के लिए अलग-अलग लाइन रखने का आदेश दिया गया है।

छठा फैसला: व्यापारी करंट एकाउंट से एक बार में 20 हज़ार की जगह 50 हज़ार रुपये निकाल पाएंगे।

सातवां फैसला: एटीएम मशीन को जल्दी से जल्दी नए नोटों के लिए तैयार किया जाए उसके लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

आठवां फैसला: अस्पताल जैसी जगहों पर माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे।

नौवां फैसला: पेंशनधारक अब 15 जनवरी तक सालाना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर पाएंगे,  पहले से सीमा 30 नवंबर तक ही थी।

दसवां फैसला: सरकारी दफ्तरों को ज्यादा से ज्यादा ई-पेमेंट का सुझाव दिया गया है। 

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