कहीं दाल महंगी ना हो जाए!

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दालों पर लगाया स्टॉक नियंत्रण सिस्टम ख़त्म करने का फ़ैसला किया है ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं फिर से जमाखोरी शुरू ना हो जाए।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले डेढ़ साल से दाल पर लगे स्टॉक नियंत्रण सिस्टम को वापस लेने का फ़ैसला किया है।

सरकार के इस फ़ैसले से मार्केट में दाल का फ़्लो बढ़ने की बात कही जा रही है। हालांकि जानकार दाल की जमाखोरी बढ़ने की भी आशंका जता रहे हैं।

दाल का स्टॉक रखने पर रोक लगने से जमाखोरी में काफ़ी हद तक कमी आई थी साथ ही दाल के दाम भी कम हुए थे।

माना जा रहा है कि दाल के दामों में कमी और इसकी आवक बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये स्टॉक पर नियंत्रण की घोषणा ही थी।

इसके तहत कोई भी व्यापारी 500 क्विंटल से ज्यादा दाल का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकता था।

अब दाल के स्टॉक नियंत्रण का सिस्टम ख़त्म होने से जमाखोरी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

कांग्रेस ने सरकार के फ़ैसले का विरोध किया है।

कांग्रेस ने कहा है कि दाल की कालाबाज़ारी और बड़े व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसा किया है जिसका कांग्रेस विरोध करेगी।