फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के कैंटीन में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री
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फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के कैंटीन में नहीं होगी जंक फूड की बिक्री

राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब यहां पिज्जा, नूडल्स और पेस्ट्री की जगह वेजिटेबल खिचड़ी, राजमा-चावल और इडली-वड़ा मिलेगा. महाराष्ट्र सरकार ने कल पूरे राज्य के स्कूल कैंटीन में अत्यधिक वसा, नमक और शर्करा यानी हाय इन फैट, साल्ट एंड शुगर (एचएफसीसी) वाले खाद्य पदाथरें पर प्रतिबंध लगा दिया है.

महाराष्ट्र के स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई: राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब यहां पिज्जा, नूडल्स और पेस्ट्री की जगह वेजिटेबल खिचड़ी, राजमा-चावल और इडली-वड़ा मिलेगा. महाराष्ट्र सरकार ने कल पूरे राज्य के स्कूल कैंटीन में अत्यधिक वसा, नमक और शर्करा यानी हाय इन फैट, साल्ट एंड शुगर (एचएफसीसी) वाले खाद्य पदाथरें पर प्रतिबंध लगा दिया है.

महाराष्ट्र के स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध

सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में फूड के 12 वर्गों को शामिल किया गया है, जिसमें पोटैटो चिप्स, नूडल्स, काबरेनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, केक, बिस्कुट, बन, पेस्ट्री सहित कई पदार्थ शामिल हैं, जिनकी बिक्री कैंटीन में नहीं होगी. वहीं प्रस्ताव में 20 खाद्य पदाथरें के नाम भी बताए गए हैं, जिनकी बिक्री कैंटीन में होनी है. इसमें रोटी, वेजिटेबल पुलाव, इडली-वड़ा, नारियल पानी और जलजीरा शामिल है.

मकसद स्कूलों में बच्चों में पोषक आहार की खपत को बढ़ाना

जीआर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद के निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया था. इस कार्यदल का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों में पोषक आहार की खपत को बढ़ाना और जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाना था. कार्य दल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जंक फूड में उच्चमात्रा में वसा, नमक और शर्करा होता है, जबकि इनमें बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं. इस तरह के भोजन से बाद में मोटापा, दांत की बीमारी, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है.

जीआर ने बताया कि कार्य दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की कैंटीन में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा जीआर ने बच्चों के बीच पोषक आहार की खपत के बारे में जागरकता फैलाने की भी मांग की है.

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