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मुंबई : नए साल से महाराष्ट्र के लोग आरटीआई कानून के तहत ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी सूचना मांग सकेंगे। सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लोगों को ऑनलाइन सूचना मांगने की सुविधा देने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है।
आरटीआई ऑनलाइन को राज्य सचिवालय में एक जनवरी 2015 से और राज्यभर के सरकारी कार्यालयों में एक अप्रैल से लागू करने का फैसला किया गया है। फडणवीस ने कहा कि लोगों को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन की सुविधा देकर हम (राज्य सरकार) इन प्रश्नों की निगरानी बेहतर ढंग से कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आवेदक को सूचना तय समयसीमा के भीतर उपलब्ध करवा दी जाए। अब तक, यदि किसी व्यक्ति को एक माह के भीतर जवाब नहीं मिलता था, तो वह दोबारा कोशिश करता था और फिर यह प्रक्रिया कई प्रश्नों के लिए चलती जाती थी। हम इसे समाप्त करना चाहते हैं।