वन रैंक-वन पेंशन : मोदी पर ‘आपराधिक निष्क्रियता’ का आरोप

नई दिल्ली : पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘आपराधिक निष्क्रियता’ का आरोप लगाते हुए कहा कि वह संप्रग सरकार के ‘वन रैंक-वन पेंशन’ के फैसले को लागू करने में देरी कर रहे हैं और इससे पूर्व सैनिकों की बेचैनी बढ़ी है।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री के इस आरोप पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि कांग्रेस इस विषय का राजनीतिकरण कर रही है और उन्होंने सत्ता में रहते कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें इस बारे में बोलने का हक नहीं है। एंटनी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘या तो उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है या वह वन रैंक-वन पेंशन पर संप्रग सरकार के फैसले को लागू करने में अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि वह जो कह रहे हैं, वह पूरी तरह गलत और तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।’ 

संप्रग-1 और संप्रग-2 सरकारों में सात साल तक रक्षा मंत्री रहे एंटनी ने जोर देते हुए कहा कि उनके शासनकाल में ओआरओपी पर सभी औपचारिकताएं पूरी की गयीं और सभी आदेश जारी कर दिये गये लेकिन मोदी सरकार ‘आपराधिक निष्क्रियता’ के कारण इसे लागू नहीं कर रही है।

एंटनी ने कहा, ‘यह आपराधिक विलंब है। यह आपराधिक निष्क्रियता है। पूर्व सैनिक परेशान हो रहे हैं। हम नतीजों की कल्पना नहीं कर सकते। आपात स्थिति में युद्धस्तर पर फैसला लागू किया जाना चाहिए। वे तेजी से काम करने वाली सरकार होने का दावा करते हैं।’ एंटनी ने कहा कि भविष्य में कोई सरकार संप्रग द्वारा लिये गये फैसलों को हल्का नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और राजग सरकारों ने पूर्व सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया।

पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा, ‘वे 1998 से 2004 तक सत्ता में थे। उन्होंने ‘वन रैंक-वन पेंशन’ के मुद्दे पर कुछ नहीं किया।’ कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को ओआरओपी के क्रियान्वयन पर संदेह नहीं होना चाहिए।