राज्यसभा: विपक्ष ने सरकार पर लगाया क्रीमी लेयर के नाम पर OBC छात्रों से भेदभाव का आरोप

नई दिल्ली: राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने ‘क्रीमी लेयर’ के नाम पर संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिभागियों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया जबकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

शून्यकाल के दौरान जदयू के रामनाथ ठाकुर ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) में उत्तीर्ण 314 ओबीसी प्रतिभागियों के साथ क्रीमी लेयर के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। सपा के राम गोपाल यादव ने उनके इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि यूपीएससी में चयनित होने के बावजूद ओबीसी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया। ऐसा कई छात्रों के साथ किया गया है जिससे उनका करियर दांव पर लग गया है।

यादव ने सरकार से इस मुद्दे का तत्काल समाधान करने का अनुरोध किया। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार ने आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा ‘आरक्षण नीति में बदलाव करने का सवाल ही नहीं उठता और इसमें बदलाव की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है।’ ठाकुर ने कहा कि उन्हें यूपीएससी में सफल हो चुके ओबीसी प्रतिभागियों की समस्या की जानकारी एक टीवी कार्यक्रम से मिली। इस पर नकवी ने कहा कि इस तरह की खबरों को लेकर सरकार की नीतियों का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।

जदयू, सपा सहित विभिन्न दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने अपने विचार रखने चाहे। तब उपसभापति पी जे कुरियन ने सरकार से इस मुद्दे की जांच करने और सदन को सूचित करने को कहा।