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नयी दिल्ली : केंद्र ने निशक्तजन कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक आदेश में कहा गया है, सभी मंत्रियों और विभागों से निशक्तजन कोटे की रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया जाता है।
पिछले महीने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में यह कदम उठाया गया है। न्यायालय ने 28 अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश में ‘नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड’ के एक मामले में निर्देश दिया था कि निशक्तजन कोटे की रिक्तियों को भरने की अवधि को कम करने की जरूरत है।
विभाग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए अधिकतम समयसीमा तय कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और सभी मंत्रियों को 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने लेने को कहा गया है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी सरकारी विभागों को खराब स्वास्थ्य या निशक्तता के आधार पर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को सेवा में बनाये रखने के प्रयास करने के लिए कहा है।