सुप्रीम कोर्ट ने दिए मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर तीन फुट घटाने का निर्देश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल के सभी 14 जिलों में मौजूद बाढ़ की गंभीर स्थिति पर विचार करते हुए मुल्लापेरियार बांध की आपदा प्रबंध उप समिति को जल स्तर मौजूदा 142 फुट से घटा कर 139 फुट तक करने पर विचार करने का निर्देश दिया. सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की सदस्यता वाली एक पीठ ने केरल में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर संज्ञान लिया. उन्होंने उप समिति को केंद्र की राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति (एनसीएमएस) और तमिलनाडु एवं केरल के मुख्य सचिवों के साथ बुधवार सुबह एक तत्काल बैठक करने को कहा था. कोर्ट ने भी कहा कि यदि अधिकारियों का सशरीर उपस्थित होना सुनिश्चित नहीं है, तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्हें बैठक में शामिल किया जाए. 

अतीत नहीं मौजूदा संकट से निपटने की करें कोशिश- SC
पीठ ने कहा, ‘‘मुल्लापेरियार बांध का जलस्तर घटा कर 139 फुट करने की कोशिश करनी होगी, ताकि निचले इलाके में रह रहे लोग लगातार भय में ना रहें.’’ हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने बांध का जलस्तर कम करने के बारे में याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी जल के अंतर्प्रवाह (12,000 क्यूसेक) और बहिर्प्रवाह (5,000 क्यूसेक) में काफी अंतर है. इस पर पीठ ने कहा कि यह वक्त अतीत में जाने का नहीं है और मौजूदा संकट से निपटने के लिए कोशिश की जानी चाहिए. बहरहाल, न्यायालय ने इस विषय की आगे की सुनवाई शुक्रवार को दोपहर दो बजे के लिए निर्धारित कर दी. 

विस्थापितों को तत्काल मिले राहत और सहायता
पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि प्रभावित और विस्थापित लोगों को फौरन ही पर्याप्त राहत सहायता मुहैया की जाए. न्यायालय ने समिति और एनसीएमएस को एक आपदा प्रबंध योजना के साथ आने का भी निर्देश दिया. पीठ ने तमिलनाडु और केरल सरकारों से समिति के फैसले को लागू करने को कहा. केंद्र का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हा कर रहे हैं. उन्होंने न्यायालय को बताया कि एनसीएमएस की गुरुवार को एक बैठक हुई है और हर संभव राहत सहायता बाढ़ प्रभावित केरल को भेजी जा रही है. 

(इनपुट भाषा से)