भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़ा फैसला, सरकारी ठेकों में ई-टेंडर लागू करेगी योगी सरकार

लखनऊ: सरकारी ठेकों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के बडे कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ‘ई टेंडर’ प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया. प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये अहम फैसला किया गया. बैठक के बाद उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसकी जानकारी संवाददाताओं को दी.

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का फैसला किया है. इसके अलावा आलू की खरीद के लिए 487 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय हुआ. शर्मा ने बताया कि फसल बीमा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है और इसे अगले दो साल में लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने विकलांग जन विकास विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग जन सशक्तीकरण विभाग करने का फैसला किया.

गोरखपुर वायुसेना स्टेशन पर बन रहे सिविल टर्मिनल का नाम महायोगी गोरखनाथजी के नाम पर तथा आगरा हवाई अडडे का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का भी फैसला किया गया।