15 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद के अलावा यूपी सरकार केरल के लिए राहत सामग्री भी भेजेगी.
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लखनऊ: बाढ़ की विभीषिका झेल रहे केरल के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पीड़ितों के लिए 15 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि आर्थिक मदद के लिए अलावा राहत सामग्री भी अलग से भेजी जाएगी. 15 करोड़ की राशि योगी सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से देगी. बता दें, केरल में बाढ़ की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है. हजारों परिवार बेघर हो गए हैं. जानकारों के मुताबिक, केरल पिछले एक शताब्दी में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है. बाढ़ की वजह से कोच्चि एयरपोर्ट से सारी उड़ानें 26 अगस्त तक के लिए रद्द कर दी गई हैं. इसके अलावा राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बस, ट्रेन और मेट्रो सेवाओं भी बंद हैं.
संकट के वक्त में पूरे देश के लोग केरल की मदद के लिए सामने आ रहे हैं. यूपी के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी 25 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी दस करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान किया है. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केरल के लिए पांच करोड़ रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. साथ ही उन्होंने ओडिशा से 245 दमकलकर्मी नावों के साथ केरल भेजने का ऐलान किया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केरल में बाढ़ पीडि़तों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है.
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath announces Rs. 15 crores from Chief Minister Relief Fund for flood-hit Kerala. #KeralaFloods (File pic) pic.twitter.com/vpBPtYlflf
— ANI UP (@ANINewsUP) 18 August 2018
पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में केरल को 500 करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान किया है. इससे पहले भी पीएम की ओर से 100 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी. पीएम मोदी ने केरल की बाढ़ और बारिश में मारे गए लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. यह मुआवजा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दिया जाएगा.
केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों से अपील की है कि वे अपनी एक महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दें. सरकारी मदद के अलावा केरल के लोगों की मदद के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं. देश के कोने-कोने से लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं.