योगी आदित्‍यनाथ आज आएंगे दिल्ली, शाह से मिलकर तय करेंगे मंत्रियों के विभाग

Last Updated: Tuesday, March 21, 2017 - 09:23
योगी आदित्‍यनाथ आज आएंगे दिल्ली, शाह से मिलकर तय करेंगे मंत्रियों के विभाग
यूपी के नवनिर्वाचित सीएम योगी आदित्‍यनाथ आज दिल्‍ली आ रहे हैं. (फाइल फोटो)

लखऩऊ: यूपी के नवनिर्वाचित सीएम योगी आदित्‍यनाथ आज दिल्‍ली आ रहे हैं. मुख्‍यमंत्री चुने जाने के बाद यह उनका पहला दिल्‍ली दौरा होगा. सूत्रों के मुताबिक वह मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर बीजेपी अध्‍यक्ष अमित शाह से चर्चा करेंगे. उनसे राय-मशविरा करने के बाद विभागों का बंटवारा किया जा सकता है. 

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प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ

इसके अलावा मुख्‍यमंत्री का पीएम मोदी, राष्‍ट्रपति और उपराष्‍ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है. वह संसद भी जा सकते हैं. इस दौरान योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई भाजपा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. योगी प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे. योगी संसद भी जा सकते हैं. माना जा रहा है कि वह आज सासंद पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं.

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जीरो टालरेंस’ की नीति अपनाने का निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राज्य के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टालरेंस’ की नीति अपनाने का निर्देश देते हुए ईमानदार एवं संवेदनशील अधिकारियों की तैनाती पर जोर दिया और सभी अधिकारियों से 15 दिन के भीतर संपत्तियों का ब्यौरा सौंपने को कहा. मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ पहली बैठक में योगी ने सभी अधिकारियों को स्वच्छता-शपथ दिलायी.

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अफसरों संग योगी आदित्यनाथ की बैठक

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक में उनका आहवान किया कि प्रदेश में संवेदनशील, जवाबदेह, ऊर्जावान एवं प्रगतिशील व्यवस्था देने के लिए संकल्पित हों. पक्षपात रहित काम करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का सिटीजन चार्टर तैयार किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी को राज्य सरकार की सेवाएं निर्धारित समय एवं व्यवस्था के अनुरूप मिलें.

अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश 

प्रदेश में कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए योगी ने अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि थानों एवं तहसीलों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को राजनैतिक दबावों से मुक्त रखा जाए. ‘प्रदेश की लगभग 90 फीसदी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति थानों एवं तहसीलों के माध्यम से ही होती है इसलिए इन पर विशेष निगाह रखी जाए.’कृषि क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान समय से किया जाए. अनाजों के सुरक्षित भण्डारण के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही कृषि आधारित उद्योग-धन्धों को बढ़ावा देने के लिए गम्भीरता से काम किया जाए.

ज़ी न्यूज़ डेस्क

First Published: Tuesday, March 21, 2017 - 09:19
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