आम बजट 2013-14 की मुख्‍य बातें

Last Updated: Thursday, February 28, 2013 - 15:45

ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली : वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को वित्‍त वर्ष 2013-14 के लिए आम बजट संसद में पेश किया। अपने बजट भाषण में चिदंबरम ने कहा कि ऊंची विकास दर हासिल करना चुनौती है। विश्‍वव्‍यावी आर्थिक संकट से देश पर भी असर पड़ा है। सिर्फ चीन और इंडोनेशिया भारत से जीडीपी में आगे हैं। उन्‍होंने कहा कि कठिन दौर से गुजर रही है भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था। चिदंबरम ने कहा कि राजकोषीय घाटे की वजह से कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। खाद्य महंगाई दर अब भी चिंता का विषय है। अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के प्रयासों में चिदंबरम ने सबसे सहयोग मांगा। बजट के मुख्‍य अंश इस प्रकार हैं-
--आयकर स्‍लैब में मामूली बदलाव, दो लाख 20 हजार तक कोई टैक्‍स नहीं
-टैक्‍स छूट की सीमा 20 हजार तक बढ़ाई गई
-25 लाख तक के होम लोन ब्‍याज पर एक लाख तक की अतिरिक्‍त छूट
-पहली बार घर लेने वाले को अतिरिक्‍त टैक्‍स छूट
--2.20 से पांच लाख तक दो हजार की छूट
-व्‍यक्तिगत करदाता को सिर्फ दो हजार की छूट
-एक करोड़ से ज्‍यादा आय वालों दस फीसदी सरचार्ज
-अमीरों पर बढ़ा टैक्‍स
-रेडिमेड गारमेंट, विदेशी गाडि़यां, रेस्‍टोरेंट, मारबल, एसयूवी, सिगरेट महंगे होंगे
-2013-14 का अनुमानित राजकोषीय घाटा 4.8 फीसदी
-महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड
-आम बजट में सरकारी बैंकों को 14000 करोड़ रुपये का प्रावधान
--रक्षा क्षेत्र के लिए दो लाख तीन हजार 672 करोड़ रुपये का प्रावधान
-शेयर बाजार में विदेशी निवेश आसान होगा
-2012-13 के लिए संशोधित बजटीय खर्च 14 लाख 30 हजार 824 करोड़ रुपये
- 2013-14 के लिए बजटीय खर्च 16 लाख 65 हजार 297 करोड़ रुपये, योजनागत खर्च पांच लाख 55 हजार 224 करोड़ रुपये
- अनुसूचित जाति योजना के लिए 41 हजार करोड़ रुपये
- महिलाओं के विकास के लिए 97 हजार करोड़ रुपये
- विकलांगता विभाग के लिए 110 करोड़ रुपये
- स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 37 हजार 330 करोड़ रुपये
-एम्‍स जैसे नए संस्‍थानों के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान
-इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए 50000 करोड़ रुपये के टैक्‍स फ्री बांड
-नार्थ ईस्‍ट राज्‍यों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान
-राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्‍कीम (आरजीईएसएस) का दायरा बढ़ा, तीन साल तक मिलेगा फायदा
-बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ का निवेश
-राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए दस हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
- चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर भारत की क्षमता आठ प्रतिशत से कम रहेगी।
--सिडबी (SIDBI) को 500 करोड़ रुपये का प्रावधान
-टेक्‍सटाइल पार्कों के लिए 50 करोड़
-हथकरघा बुनकरों को 6 फीसदी पर कर्ज देंगे
-चेन्‍नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
-पश्चिम बंगाल के सागर और आंध प्रदेश में दो बंदरगाह
-श्रीनगर और लेह के बीच नया हाईवे
- तेल एवं सोने के अधिक आयात के कारण चालू खाता घाटा चिंताजनक
- चालू खाता घाटा के वित्तीयन के लिए 75 अरब डॉलर की जरूरत होगी
- आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने की जरूरत
- थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर (डब्ल्यूपीआई) घटकर सात फीसदी, खाद्य महंगाई दर अब भी चिंताजनक
- महंगाई के खिलाफ लडाई हर मोर्चे पर होनी चाहिए
. ग्यारहवीं योजनावधि में औसत आर्थिक विकास दर आठ प्रतिशत जो किसी भी योजनावधि में सबसे अधिक
. योजना परिव्यय 2013-14 में चालू वर्ष के संशोिधन अनुमान से 29 . 4 प्रतिशत अधिक होगा
. 41561 करोड रूपये अनुसूचित जाति उपयोजना, 24598 करोड आदिवासी उपयोजना के लिए । इस मद में दिये गये धन का अन्यत्र नहीं हो सकेगा इस्तेमाल ।
- महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण देने के उपाय सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 200 करोड रूपये का अतिरिक्त धन आवंटन ।
- आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी से जुडे आयुष विभाग के लिए 1069 करोड रूपये।
-65871 करोड रूपये मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। पिछली बार के मुकाबले 17 प्रतिशत अधिक आवंटन ।
- 5284 करोड रूपये अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति के लिए।
--पहला महिला बैंक बनाने का ऐलान
-दस हजार की आबादी वाले कस्‍बों में एलआईसी केंद्र
-बैंकों को बतौर बीमा ब्रोकर काम करने की इजाजत
-शहरी आवास कोष के लिए 2000 करोड़ रुपये
-भारतीय स्‍वास्‍थ्‍य बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा
-भारत सरकार पहला महिला बैंक खोलेगी। 1000 करोड रूपये शुरूआती पूंजी।
-
-दस फीसदी से कम निवेश करने वालों को FII माना जाएगा
-पंजायती राज के लिए 655 करोड़ रुपये
-एक लाख आबादी वाले शहरों में प्राइवेट एफएम
-विदेश व्‍यापार के नियमों में बदलाव होंगे
-प्राइवेट बैंकों से भी किसानों को मिलेगा कर्ज
-50 लाख टन क्षमता वाला दाभोल एलएनजी आयात टर्मिनल 2013-14 में पूरी क्षमता से करने लगेगा कार्य।
-अप्रैल-दिसंबर 2012 में कोयला आयात 10 करोड़ टन रहा, जिसके 2016-17 में बढकर 18.50 करोड़ टन होने का अनुमान।
-तेल एवं गैस उत्खनन नीति की समीक्षा कर उसे मुनाफा बंटवारे की बजाय राजस्व बंटवारे पर केन्द्रित बनाया जाएगा।
-अलीगढ मुस्लिम विवि, अलीगढ परिसर, बनारस हिन्दू विवि, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान गुवाहाटी में से प्रत्येक को सौ-सौ करोड़ रुपये का अनुदान।
--उत्‍पाद शुल्‍क और सर्विस टैक्‍स में कोई बदलाव नहीं
-खेती की जमीन खरीदने-बेचने पर टीडीएस नहीं
-50 लाख से ज्‍यादा की संपत्ति बेचने पर एक फीसदी टीडीएस
-डायरेक्‍ट कैश ट्रांसफर अगले साल तक पूरे देश में
-सेट टॉप बॉक्‍स पर टैक्‍स बढ़ा
-फसल विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन
-पोषण समृद्ध फसल के संवर्धन के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित
-किसान-उत्पादक संगठनों के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित
-307 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ राष्ट्रीय मवेशी मिशन शुरू किया जाएगा
-उम्मीद है कि संसद खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कर देगा, इसे लागू करने के लिए शुरुआती खर्च के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये आवंटित
-मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 65,867 करोड़ रुपये मिलेंगे
-मध्याह्न भोजन योजना के लिए 13,250 करोड़ रुपये आवंटित।
- महाराष्ट्र के डाभोल में गैस हैंडलिंग टर्मिनल का वर्ष 2013-14 में पूर्ण संचालन शुरू होगा
-राज्य सरकारों से बिजली वितरण कंपनियों के साथ पुर्नसरचना योजना पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध
-50 हजार करोड़ रुपये का कर मुक्त आधारभूत संरचना बांड जारी होगा
-अपैरल पार्क की स्थापना के लिए कपड़ा मंत्रालय को 50 करोड़ रुपये आवंटित
-1,50,000 बुनकरों को लाभ पहुंचाने के लिए हथकरघा क्षेत्र को 96 करोड़ रुपये आवंटित
-आधारभूत संरचना डेट फंड को प्रोत्साहित किया जाएगा
-सड़क परियोजनाओं के लिए नियामकों की नियुक्ति होगी, वर्ष 2013-14 की पहली छमाही में 3,000 किलोमीटर सड़क परियोजनाएं आवंटित की जाएंगी
-आधारभूत संरचनाओं से जुड़ी परिजनाओं में 100 करोड़ रुपये निवेश करने वालों के लिए मंजूर की गई अवमूल्यन सीमा से ऊपर 15 फीसदी प्रोत्साहन भत्ता
-राजीव गांधी इक्वि टी योजना का उदारीकरण
-दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे के आस-पास सात नए शहर की पहचान
-बेंगलुरू-मुम्बई औद्योगिक गलियारे पर प्रारम्भिक कार्य शुरू
-वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 25 करोड़ टन
-फसल विविधीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।



First Published: Thursday, February 28, 2013 - 11:37


comments powered by Disqus