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नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि इंटरनेट के प्रबंधन को लेकर उसकी समाज (सिविल सोसायटी) के लोगों तथा अन्य भागीदारों के साथ सहमति बन गई है तथा वह अपने विचारों को संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईटीयू की बैठक में रखेगी।
इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस यूनियन (आईटीयू) की बैठक तीन दिसंबर से दुबई में होनी है। भारत अपनी सिफारिशें इसमें पेश करेगा। आईटीयू दुनिया भर की दूरसंचार कंपनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम बनाते समय हर सदस्य की राय पर विचार करेगी।
दूरसंचार तथा आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने इंटरनेट के प्रबंधन को लेकर सरकार के रख पर उद्योग तथा अन्य भागीदारों के साथ चर्चा की। सिब्बल ने कहा, मोटे तौर पर सहमति है। सरकार का रख सही दिशा का है। हालांकि बैठक का ब्यौरा मंत्री ने नहीं दिया लेकिन इंटरनेट जगत के उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि तथा भागीदार राहत में दिखे।
इंटरनेट सेवा प्रदाता एसोसिएशन (आईएसपीएआई) के अध्यक्ष राजेश छरिया ने कहा, इंटरनेट को आईटीयू के अधीन लाने की सिफारिश नहीं करना था बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बनाना स्वागतत योग्य कदम है। (एजेंसी)