कर चोरों को चिदंबरम ने दी चेतावनी
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कर चोरों को चिदंबरम ने दी चेतावनी

कर चोरों को चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि कर चोरी का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में आंकड़ें एकत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने कर न चुकाने वालों के लिए कोई नयी माफी योजना लाने की संभावना से इन्कार किया है।

नई दिल्ली : कर चोरों को चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने रविवार को कहा कि कर चोरी का पता लगाने के लिए बड़ी संख्या में आंकड़ें एकत्र किए जा रहे हैं। उन्होंने कर न चुकाने वालों के लिए कोई नयी माफी योजना लाने की संभावना से इन्कार किया है।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘माफी योजना का कोई मामला ही नहीं बनता क्योंकि एक लघु वर्ग को छोड़कर जो करमुक्त है, अब लगभग सभी रिटर्न आनलाइन दाखिल किए जा रहे हैं। हमारे पास व्यापक स्तर पर आंकड़े हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। इसलिए, माफी का कोई मामला नहीं बनता।’
उन्होंने कहा, ‘मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया अपनी आय न छिपाएं। अपनी आय का खुलासा करें और कर भुगतान कर एक गौरवान्वित नागरिक बनें।’
चिदंबरम ने कहा कि बजट में एक खास तबके को छोड़कर किसी भी वर्ग के लोगों पर कोई अतिरिक्त कर भार नहीं डाला गया। केवल सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक की आय वर्ग के समृद्ध 42,800 लोगों पर 10 प्रतिशत का अधिभार का ‘एक छोटा बोझ’ डाला गया है।
देश को इस ‘झकझोरने’ के लिए जानबूझकर इस संख्या का इस्तेमाल किया गया। है कि एक ऐसे देश में ‘जो सच्चाई और सदाचार की कसमें खाता है’ उसमें केवल 42,800 लोग ही ही है। जो स्वीकार करते है कि उनकी आमदनी एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की है।’
मंत्री ने इन आशंका को खारिज किया कि धनी व्यक्तियों पर लगाया गया यह अधिभार कर एक साल से अधिक जारी रह सकता है। चिदंबरम ने कहा, ‘पूर्व में अधिभार लगाए गए हैं और उन्हें खत्म कर दिया गया है।’ उन्होंने बैंकिंग नकदी लेनदेन कर और सीमांत लाभकर हटाए जाने का उदाहरण दिया जिन्हें कुछ साल पहले के बजटों में खत्म कर दिया गया।
वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को भी खारिज किया कि अमीरों पर कर लगाए जाने से लोग देश से बाहर भागेंगे। उन्होंने कहा, ‘ कोई भी कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं। दुनिया में आप कहीं भी भारत जितने घरेलू नौकर नहीं रख सकते। सुख केवल धन से नहीं मिलना आता।’
चिदंबरम ने उम्मीद जताई कि बजट में प्रस्तावित अन्य उपायों और चौकाने वाले आंकड़ों से और लोग अपनी सही आय का खुलासा करने को प्रेरित होंगे। एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर 35,000 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। (एजेंसी)

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